हेटौंडा । हेटौंडामा राजमार्गतर्फ गरिने भनिएको २५–२५ मिटर सडक विस्तार योजनाबारे उत्पन्न विवादका बीच सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बागमती प्रदेशले कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले सडक विभागले आधारहीन रूपमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय नागरिक तथा व्यापारीहरूमा अनावश्यक त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
संघका अनुसार २०७५ माघ १५ गते सरकारले गरेको निर्णयअनुसार हेटौंडा नगरपालिकाभित्र २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने कुरा कहील्यै प्राविधिक रूपमा टुंगो लागेन। तर २०८० साउन २० गते जारी सूचना तथा पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक हक, नागरिक अधिकार तथा मौलिक हकको उल्लंघन भएको संघको दाबी छ।
व्यवसायी संघले सडक विस्तारको विषयमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू स्पष्ट रहेको बताउँदै राहत, क्षतिपूर्ति, उचित प्रक्रिया र वैधानिक आधार बिना जनताको घर–जग्गा खोस्ने कार्य गैरकानुनी हुने चेतावनी दिएको छ।
संघका अध्यक्ष ज्योतिलाल बज्राचार्यद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हेटौंडावासीको बसोबास, जीविकोपार्जन तथा व्यवसायमा सीधा असर पर्ने निर्णय एकतर्फी रूपमा गर्नु संविधान, कानून र मानवअधिकार विपरीत छ।”
संघले २०७९ मङ्सिरमा उच्चस्तरीय बैठकले २५/२५ मिटर सडक विस्तार स्थगित निर्णय गरिसकेको दाबी गर्दै सडक विभागले त्यसको अवज्ञा गर्दै जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेत सबै पक्षले नागरिकसँग छलफल, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वैज्ञानिक आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने संघको माग छ।
संघले निष्कर्षमा भन्छ, “हामी विकासका विरोधी होइनौं। तर उचित क्षतिपूर्ति, वैधानिक प्रक्रिया र नागरिक अधिकार सुनिश्चित नगरी गरिएको निर्णय कुण्ठित, अपारदर्शी र स्वीकार्य छैन। सरकार, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायहरूले तुरुन्तै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।”
