हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। “बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल (जिएनबि नेपाल)” र युवालयको संयुक्त आयोजनामा, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
युवालयका कोषाध्यक्ष कृष्ण तामाङको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादे प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
प्रमुख अतिथि मन्त्री बादेले बाल विवाहलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको संज्ञा दिँदै यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए। बागमती प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै बाल विवाह अन्त्य बालमैत्री प्रदेशको महत्वपूर्ण सूचक भएको उनको भनाइ थियो। उनले समयसापेक्ष प्रादेशिक रणनीति सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सामाजिक संस्थाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बागमती प्रदेशको बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति २०७६ ले सन् २०८० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको स्मरण गराए। संघीय सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रणनीति २०८० तयार गरिसकेको सन्दर्भमा पुरानो प्रादेशिक रणनीतिको औचित्य समाप्त भएकाले नयाँ रणनीति पुनर्लेखन आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै बाल विवाह अन्त्यका लागि लैंगिक रूपान्तरणकारी अवधारणामा आधारित रणनीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले बाल विवाहका कारण बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सुरक्षा तथा समग्र विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। समयअनुकूल नीति सुधार अपरिहार्य भएकाले प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। पहिलो कार्यपत्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले “बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेका काम र आगामी कार्यदिशा” विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए। दोस्रो कार्यपत्र बाल हेल्पलाइन १०९८ का कार्यक्रम संयोजक झबिन्द्र ज्ञवालीले घटना व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए। तेस्रो कार्यपत्र जिएनबि नेपालका महासचिव संजीव अधिकारीले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर), वातावरण र बालबालिका सम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन गरी बागमती प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले। साथै स्थानीय तहको बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय पालिकालाई बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्न मन्त्रालयको सहजीकरण, बालिकालाई आत्म–सुरक्षाका सीप विकास गराउने तथा बालकहरूलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सक्रिय गराउने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरिहर पोखरेल, बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडा, प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्यहरू झबिन्द्र ज्ञवाली, राजाराम सापकोटा, मञ्जु बैरागी शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
यसैगरी सञ्जालका प्रतिनिधि माया लामा, आशिष दुलाल, कुमारी वाइबा, शर्मिला श्रेष्ठ, निशा लामा, बाल क्लब प्रतिनिधि आदित्य पराजुली लगायतको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण तथा स्वागत मन्तव्य बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल (जिएनबि नेपाल) का महासचिव संजीव अधिकारीले गरेका थिए।
