हेटौंडा ।राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल र शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहको संयुक्त आयोजनामा, लुनीभा, सिविस, बालविकास समाज, स्वतन्त्रता अभियान तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा “बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षा : अन्तरसम्बन्ध र प्रभाव” विषयक छलफल कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्षता राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँ सहभागी थिए। कार्यक्रममा शिक्षा, श्रम तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बालअधिकार अभियन्ता तथा विभिन्न बालक्लब प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको र तीमध्ये करिब २ लाख बालबालिका जोखिमयुक्त बालश्रममा रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, उनीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्द, एनएसीजीकी अध्यक्ष ऋतु भट्टराई, बालअधिकार अभियन्ता मिलनराज धरेल, बालक्लब प्रतिनिधि गौरव उपाध्याय, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक तथा एनएसीजीका सहअध्यक्ष नरेन्द्र डंगोल, गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव किरण थापालगायत सहभागी थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै सभाध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनले गरिबी, सामाजिक बहिष्करण र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण बालबालिका बीचमै पढाइ छोडेर बालश्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। कार्यक्रमको उद्घोषण तथा स्वागत मन्तव्य सञ्जालका महासचिव मणीराम आचार्यले गरेका थिए।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि बमबहादुर बानियाँले बालश्रम बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै श्रमिक बालबालिकाको सुरक्षा, सशक्तीकरण तथा भविष्य निर्माणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको बताए।
यसै क्रममा बालअधिकार अभियन्ता मिलनराज धरेलले नेपालमा बालश्रमको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै शिक्षामा पहुँच र टिकाउपन सुनिश्चित गर्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बहुक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्ने तथा परिवार र समुदाय सशक्तीकरणमार्फत बालश्रम अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रम दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो चरणमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणमा “बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षा” विषयमा प्यानल छलफल आयोजना गरिएको थियो। प्यानल छलफलको मोडरेसन राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले गरेका थिए ।
प्यानल छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नरेन्द्र डंगोलले बालश्रम शिक्षा, गरिबी, पहुँचको अभाव, सांस्कृतिक मान्यता र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । उनले गुणस्तरीय, सुलभ र सान्दर्भिक शिक्षासँगै बलियो बाल संरक्षण प्रणाली र परिवारका लागि सामाजिक–आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्यानलिस्टका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले विद्यालयमा ड्रपआउट दर घटाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा शिक्षामार्फत बालश्रम न्यूनीकरण गर्ने सरकारी योजनाबारे जानकारी दिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्माले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले परिषदले संरक्षणविहीन बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा श्रमिक बालबालिकाको शिक्षासहित अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै कार्य गरिरहेको बताए।
नागरिक समाजको तर्फबाट एनएसीजीकी अध्यक्ष ऋतु भट्टराईले श्रमिक बालबालिकालाई शिक्षामा रूपान्तरण गर्न नागरिक समाजको भूमिका, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निगरानी र दबाब तथा बालश्रमलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न गरिएको प्रयासबारे धारणा राखे।
बालक्लब प्रतिनिधि धिरेन्द्र बिसीले श्रमिक बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउन उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु, विद्यालयमा संरक्षण संयन्त्र परिचालन गर्नु तथा बालमैत्री सिकाइ सहजीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा शिक्षा नै बालश्रम अन्त्यको सबैभन्दा प्रभावकारी र दीर्घकालीन उपाय भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालयमा रहेका बालबालिका बालश्रमको जोखिमबाट सुरक्षित रहने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। साथै, गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्दै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।
