हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीले सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयविरुद्ध दायर हुने मुद्दाहरू समयमै टुंगो नलाग्दा नीति कार्यान्वयन र बजेट खर्चसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयद्वारा बिहीबार हेटौंडामा आयोजित रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी एकदिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले “न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय नै हो” भन्दै न्यायिक प्रक्रियामा चुस्तता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेशअन्तर्गतका मुद्दा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयका कानुन शाखाले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय र परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसले सरकारका निर्णय र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै भ्रष्टाचारमुक्त शासन नै सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। गरिबी न्यूनीकरणका लागि आय र न्यायलाई जोडेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर तीनै तहका सरकारले सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रदेशका अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरे कानुनी उपचारका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र स्थानीय तहको अधिकार दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन तथा संघीय कानुनसँग बाझिएका विषयमा दायर रिटमा पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफको तयारीबारे स्पष्ट पार्न गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
गोष्ठीमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता लोकराज पराजुलीले रिट निवेदन तथा कानुनी रायसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराईले लिखित जवाफ र अदालतको अपेक्षाबारे धारणा राखे।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाका सह–न्यायधिवक्ता अशोकराज रेग्मी, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले तथा विभिन्न कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
