हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक अनियमिता र पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक अभियान्ता तथा सेवा सहयोग र आवाजमा हामी संस्थाका अध्यक्ष विशाल राज महतले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उपमहानगरको फोहोर संकलन प्रणालीमा देखिएको असन्तुलन र सम्भावित भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक घरधुरीबाट मासिक रु २००, १००, २५० तथा होटल–रेस्टुरेन्टबाट २००० देखि ३००० रुपैयाँसम्म संकलन गर्दै आएको दाबी गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी “ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालि” लाई ठेक्का मार्फत दिइएको छ, जसले सम्झौता अनुसार उपमहानगरलाई वार्षिक रु ५ लाख बुझाउने शर्तमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
हेटौंडामा हाल करिब ४६ हजार ५ सय घरधुरी रहेका छन्। तीमध्ये करिब २५ हजार घरधुरी फोहोर संकलन सेवामा आबद्ध छन्। प्रत्येक घरधुरीबाट रु २०० को दरले मासिक शुल्क उठाउँदा मात्रै पनि मासिक आम्दानी रु ५० लाख पुग्ने गणना हुन्छ — जसको वार्षिक हिसाबले करिब रु ६ करोड रकम उठ्ने देखिन्छ।
महतका अनुसार, फोहोर संकलनका गाडी, इन्धन, कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापन खर्च जोड्दा वार्षिक करिब रु १.५ देखि २ करोडसम्म मात्रै खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। ठेक्काको कबुलियत रकम र अन्य खर्च जोड्दा पनि कुल व्यय रु २ करोड ५ लाख भन्दा बढी नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ। यसरी हेर्दा कम्पनीले वार्षिक करिब रु ३ करोड ९५ लाख नाफा उठाइरहेको निष्कर्ष उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
महतले थप लेखेका छन्, “फोहोर व्यवस्थापन सेवा नागरिकको सरोकारको विषय हो। तर यसलाई केही व्यक्तिहरूको निजी नाफा कमाउने माध्यम बनाइएको छ। नगरपालिकाको आयस्रोत चुहावट र जनधनको दुरुपयोग खुला रूपमा भइरहेको छ।”
हेटौंडाको डम्पिङ साइटमा हरेक वर्ष आगलागी हुने, धुवाँ र दुर्गन्ध फैलिने, र स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने समस्या वर्षौंदेखि जारी छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धा प्रभावित भइरहेका छन्, तर प्रभावकारी सुधारका उपाय भने अहिलेसम्म देखिएका छैनन्।
“फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीको कमीले हेटौंडा बिस्तारै प्रदूषणको सहर बन्दै गएको छ,” महतको भनाइ छ।
महतले धनगढी उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई हेटौंडासँग तुलना गर्दै उदाहरणीय बताएका छन्। धनगढीमा ३५ हजार घरधुरी सेवामा आबद्ध छन् र वडाहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर क्रमशः रु १००, ९० र ७० को दरले शुल्क उठाइन्छ। त्यहाँ ठेक्का पाएको कम्पनीले नगरपालिकालाई वार्षिक रु ८० लाख बुझाउने गर्दछ र हरेक वर्ष १० प्रतिशतले कबुलियत रकम बढाउने प्रावधान छ।
हेटौंडा र धनगढी दुबैको जनसंख्या र सेवा क्षेत्र करिब समान भए पनि हेटौंडामा ठेक्का रकम अत्यन्त न्यून हुनु अनियमिता र संभावित भ्रष्टाचारको सूचक रहेको महतको भनाइ छ।
महतले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका छन्, “अब हेटौंडाबासीले एकजुट भएर पारदर्शी फोहोर व्यवस्थापनको माग गर्नुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइ होइन, यो सुशासन र जनविश्वासको विषय हो।”
उनले “पारदर्शी फोहोर व्यवस्थापन, स्वस्थ सहर” नामक अभियान सुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको बताएका छन्।
