हेटौंडा । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको दलित सशक्तिकरण विधेयक बागमती प्रदेशमा विगत पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। विभिन्न संघ–संस्थाले तयार पारेका विधेयकका मस्यौदाहरू प्रदेश सरकारलाई बुझाइए पनि हालसम्म त्यसको अवस्था के भयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी समेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
यसअघि नै मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः २०७६, २०७८ र २०८१ मा दलित सशक्तिकरण ऐन पारित भइसकेका छन्। तर बागमती प्रदेश भने अझै पछाडि परेको देखिन्छ।
दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समता फाउन्डेशन, दलित महिला संघ लगायतका संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए। करिब पाँच वर्षअघि समता फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रदिप परियारको नेतृत्वमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यतिबेला पौडेलले आवश्यक परिमार्जनपछि विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
त्यसपछि बागमती प्रदेशले अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सालिकराम जमकटेल, बहादुर सिंह लामा हुँदै हालका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियासम्म नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छ। तर यति लामो अवधिमा पनि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण हुन नसक्नु गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ।
दलित महिला संघकी पवित्रा विश्वकर्माको नेतृत्वमा समेत विधेयकको मस्यौदा बुझाइएको थियो। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको दलित अभियन्ताहरूको गुनासो छ।
प्रदेश सभामा दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसदहरू बाल कुमारी विश्वकर्मा र सुना परियार रहेका भए पनि उनीहरूले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। विभिन्न पैरवी कार्यक्रमहरूमा प्रतिबद्धता जनाए पनि संसदमा विधेयक अघि बढाउन ठोस पहल भएको देखिँदैन।
हाल बागमती प्रदेशले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ अन्तर्गत ‘विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०’ मार्फत केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर सशक्त कानुनी आधार अभावमा यी कार्यक्रमहरू पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, हालका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाले विगतको समीक्षा मात्र नभई विधेयकलाई आवश्यक संशोधनसहित तत्काल संसदमा पेश गरी पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिने पनि बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसदका रूपमा पुगेकी दलित अभियन्ता पवित्रा विश्वकर्माले यस विषयमा निरन्तर दबाब दिइरहेको बताएकी छिन्। “वर्षौंदेखि दलित समुदायका लागि लड्दै आएको छु, अब सांसदको रूपमा पनि यो मुद्दा उठाइरहनेछु,” उनले भनिन्।
संघीय तहमा दलित समुदायप्रति संवेदनशीलता देखाउने प्रयास भइरहेका बेला बागमती प्रदेशमा भने अझै विधेयक संसदमा पेश भएर कानून बन्ने समय अनिश्चित नै रहेको छ।
