हेटौंडा । नेपालगञ्जकी १९ वर्षीया एक किशोरीलाई एक युवकले विवाहको प्रलोभन देखाएर भगायो। परिवारले खोजी गर्दा कहीँ पत्तो लागेन। तर केही महिना पछि उनी भारतको दिल्लीस्थित एक कोठीमा भेटिइन्—बेचिएकी अवस्थामा। सुरुमा उनलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा रमेश ठाकुर नामक व्यक्तिलाई बेचेको थियो। ठाकुरले उनलाई दिल्लीमै आफ्नो फ्ल्याटमा राखेर विभिन्न फार्म हाउस, पार्टी र बंग्लोमा यौनशोषणका लागि पठाउन थाल्यो।
६ महिना यस्तै शोषणमा राखेपछि उनले किशोरीलाई ६ लाख ५० हजारमा दिल्लीको जीबी रोडको ‘कोठी नं ६४’ मा पुनः बेचे। दोहोरो बेचविखनको शिकार भएकी ती किशोरीलाई त्यसबेलासम्म “यस पेशा स्वीकार गर्नुपर्छ” भन्ने तालिमजस्तै दिइसकिएको थियो। त्यसपछि उनले कोठीकी ‘आमा’ को विश्वास जितेर मोबाइल चलाउने अनुमति पाइन् र घरमा सम्पर्क गर्न सफल भइन्। त्यसपछि मात्र उनको बेचविखन भएको रहस्य खुल्यो र उनलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो।
तर उद्धारपछि पनि समस्या सकिएको थिएन। उनले हालै विवाह गरेकी छिन्, तर त्यो भयावह विगतले उनलाई अझै सताइरहन्छ—“कहिले अभियुक्त पक्राउ पर्ला? कहिले मेरो परिवार फेरि पीडामा पर्ला?” भन्ने चिन्ता बोकेर।
मानव बेचविखन : अपराधको स्वरूप बद्लिंदो, नीति कार्यान्वयन कमजोर
मानव बेचविखनको स्वरूप परम्परागत कोठी–आधारित प्रणालीबाट बदलिंदै ‘फ्ल्याट’, ‘पार्टी’, ‘फार्महाउस’ मा सरेको छ। अब किशोरीहरू पहिले जस्तो सिधै कोठीमा बेचेँदैनन्। सहरको महँगा अपार्टमेन्टमा राखेर ‘प्रोफेशनल’ बनाइन्छ, यौन शोषणका लागि प्रयोग गरिन्छ, अनि मात्र कोठीमा पठाइन्छ। यसले कानुनी रूपमा उनीहरू “स्वेच्छाले यौन व्यवसायमा लागेको” देखिन्छ, जसले उद्धार झनै कठिन बनाउँछ।
मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएका केआईएन इन्डियाका अध्यक्ष नवीन जोशीका अनुसार, “अहिले फ्ल्याटमा राखेर सप्लाई गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। जब १८ वर्ष नपुगेका किशोरीहरूमाथि सोधपुछ हुन्छ, उनीहरू ‘स्वेच्छाले आएको हुँ’ भन्न थाल्छन्। यो दलालहरूको तालिमको नतिजा हो।”
संघीय कानुन र पालेर्मो प्रोटोकल : कागजमा कडाइ, व्यवहारमा शिथिलता
नेपालको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले मानिस बेच्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, अंग झिक्ने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। साथै, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकल समेत अनुमोदन गरिसकेको छ जसमा मानिसलाई जबरजस्ती, ठगी, लोभलालच वा शक्तिको दुरुपयोग गरी शोषण गर्नु मानव बेचविखन अन्तर्गत पर्छ।
तर कानुनी कडाइको बावजुद कार्यान्वयन कमजोर छ। अभियुक्त फरार रहन्छन्, पिडितको पुनर्स्थापना गाह्रो हुन्छ, पुरुष पीडितप्रति बेवास्ता गरिन्छ र पुनर्स्थापना गृह समेत छैनन्।
तथ्यांक के भन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीमा २७० वटा मानव बेचविखन सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए। ती उजुरीमा ६१% महिला, २.३% पुरुष र ३६.१% बालिकाहरू प्रभावित थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३० उजुरी दर्ता भएका थिए। नेपाल प्रहरीले दर्ता गरेका घटनाहरूको आधारमा अधिकांश पीडित गरीब, सशक्तीकरण विहीन, ग्रामीण भेगका र दलित–जनजाति समुदायका छन्। तर यो समस्या जात, वर्ग, शिक्षा र भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको पहल : अझै अपुग, समन्वय कमजोर
माइती नेपाल, छोरी, ओरेक नेपाल, आफन्त नेपाल, शक्ति समूह, साथी, पौरखी नेपाल लगायतका संस्थाहरूले हजारौं पिडित र जोखिममा रहेका महिला, बालिका तथा पुरुषहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
तर ती संस्थाहरूको तथ्यांक छुट्टाछुट्टै छन्, समन्वय कमजोर छ, र सरकारी निकायले यी तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न सकेको छैन। जसका कारण नीति निर्माणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन सकेको छैन।
मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएकी चरिमाया तामाङ भन्छिन्, “दलालहरू हामीभन्दा एक कदम अगाडि छन्। म्यारेज ब्युरो, म्यानपावर, मन्दिर, चर्च, गुम्बा जस्ता संस्थाहरूको आडमा समेत बेचविखन भइरहेको छ।”
निष्कर्ष : गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र सपना — बेचविखनका ईन्धन
नेपालमा अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र पछौटेपनकै कारण ठूलो जनसंख्या मानव बेचविखनको जोखिममा छ। कोभिड महामारीपछि थप भयावह बनेको यो अवस्था, खुल्ला सिमाना, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन र डिजिटल माध्यमबाट फैलिएको झुटो सपना देखाउने प्रवृत्तिले समस्या झन जटिल बनाएको छ।
जबसम्म प्रभावकारी पुनर्स्थापना, पीडित–केन्द्रित न्याय, आर्थीक सशक्तीकरण, कानुनको कार्यान्वयन र सशक्त निगरानी प्रणाली निर्माण हुँदैन, तबसम्म यो अपराध अझ गहिरिँदै जाने निश्चितप्राय छ।
