हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अब प्रदेशमै छाप्ने तयारी पूरा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार एक महिनाभित्रै सेवा सञ्चालनमा आउनेछ। यसका लागि प्रतिघण्टा ७५० वटा लाइसेन्स छप्न सक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टरहरू प्रदेशले खरिद गरिसकेको छ।
५ करोड लागतमा प्रिन्टर खरिद
प्रत्येक प्रिन्टरको क्षमता प्रतिघण्टा १५० लाइसेन्स रहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। पाँच मेसिनमार्फत दैनिक ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छाप्न सकिने भएकाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि केन्द्र सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागमार्फत मात्र लाइसेन्स छापिँदै आएको थियो। तर, विभागमा अत्यधिक चापका कारण सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि बागमती प्रदेशले केन्द्र सरकारको स्वीकृतिमा आफ्नै प्रिन्टरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो।
३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छप्न बाँकी
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियाको पर्खाइमा छन्। तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका तथा नवीकरणको निवेदन दिएका सेवाग्राहीले अझै लाइसेन्स पाएका छैनन्।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लाइसेन्स छपाइका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
इलेक्ट्रोनिक प्रणालीबाट सेवा प्रवाह
प्रदेश सरकारले हालै इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (EDLS) र भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (VRS) पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत आवेदन, ट्रायल नतिजा र प्रिन्टिङ प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट ट्र्याक गर्न सकिनेछ। साथै, लाइसेन्स तथा सवारीसाधन दर्ता विवरण ‘नागरिक एप’ मार्फत मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै हेर्न मिल्नेछ।
भीड घट्ने, झन्झट कम हुने
मन्त्री थापाका अनुसार अब सेवाग्राहीले लाइसेन्स वा सवारी बिलबुक सधैं साथमा बोक्नुपर्ने आवश्यकता नपर्नेछ। नवीकरणको निवेदन पनि अनलाइनमार्फत दिन सकिने भएकाले सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ।
यसबाट कार्यालयको भीड घट्ने, सेवा पारदर्शी हुने र सुशासन प्रवाहमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल यातायात सेवाको युगमा प्रवेश
सिस्टम लागू भएसँगै बागमती प्रदेश ‘डिजिटल यातायात सेवा’ को युगमा प्रवेश गरेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र पारदर्शिता कायम गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हुने उनको भनाइ छ।
