५ वर्षदेखि अलपत्र दलित सशक्तिकरण विधेयक,बागमती प्रदेशमा अझै कानून बनेन अन्य प्रदेशमा ऐन लागू भइसक्दा बागमतीमा राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै