भदौ २३ र २४ गते देशभरि उग्र बनेको ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने भएका छन्। अन्य दुई सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र वरिष्ठ कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारीलाई मनोनयन गरिएको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
मन्त्री अर्यालका अनुसार आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। आवश्यक परे थप १५ दिनको समयावधि पनि दिन सकिनेछ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोग गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको थियो।
सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राजधानीका मुख्य प्रशासनिक निकायहरू रहेको सिंहदरबार क्षेत्रदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संरचना ध्वस्त भएका छन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार धेरै भवनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।
आन्दोलनका क्रममा पाँचतारे होटल, निजी व्यापारिक भवन र किनमेल केन्द्रमा समेत आगजनी तथा तोडफोड भएका कारण पर्यटन उद्योग र वैदेशिक लगानीमै नकारात्मक प्रभाव परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल इन्जिनियर असोसिएशन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको टोलीले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार कतिपय भवन संरचनागत रूपमा नै कमजोर भएकाले तत्काल प्रयोगमा लिन नमिल्ने देखिएको छ।
नेपाल इन्जिनियर असोसिएशनले क्षतिको आधारमा भवनहरूमा स्टिकर टाँस्ने काम पनि थालेको छ। तत्काल बस्न नमिल्ने भवनहरूमा रातो, आंशिक क्षति पुगेका तर केही भाग प्रयोग गर्न मिल्ने भवनमा पहेंलो र सामान्य क्षति भएका भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको उपमहासचिव अनिल मानन्धरले बताए।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बार असोसिएशनको भवनलाई रातो स्टिकर टाँसिएको छ, जसले ती भवन तत्काल प्रयोगयोग्य नभएको देखाउँछ।
