हेटौंडा । हेटौँडामा दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल गरिएको छ। दलित महिला संघ (फेडो) मकवानपुरको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न पक्षबाट सुझाव संकलन गरिएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले संविधानले छुवाछुत अन्त्य घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अझै विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न कडाइका साथ लागू हुने कानून आवश्यक रहेको बताए। उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे। लोकतन्त्रमा मानवता नै सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै उनले पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज अधिकारी ले प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायको अधिकार संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरोकारवालाबाट आएका सुझाव समेटेर व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कानून निर्माण गरिने बताए।
प्रदेश सभा सदस्य बालकुमारी विश्वकर्मा ले दलितमाथिको विभेद अन्त्यका लागि तत्काल कानून आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै विषयले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक परे सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइने चेतावनी दिइन्।
कार्यक्रममा प्रकाश खतिवडा ले विधेयकको आवश्यकता र मस्यौदाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। सहभागीहरूले विधेयकलाई समावेशी, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
फेडो मकवानपुरकी उपाध्यक्ष सुनिता दर्नालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
