वाणिज्य मन्त्रालयले बनाएको ‘ई-कमर्स पोर्टल’मा सूचीकृत नभएका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारित वस्तु तथा सेवाको कारोबार अबदेखि गैरकानुनी ठहरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असार १८ गते सूचना जारी गरेर त्यस्तो व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई साउन २ गतेभित्रमा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ अनुरूप विभागको ‘इ-कमर्स पोर्टल’मा सूचीकृत हुन भनेको थियो।
“कानुन कार्यान्वयन भएर दर्ताको प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरूले गरेका कामहरू अनुगमनका सिलसिलामा हामीले पाउँदा गैरकानुनी ठहरिन्छ।”
“यो कानुनअनुरूप सूचीकृत नभई गरिने त्यस्ता कारोबारहरू गैरकानुनी हुने नै भए”, विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले भने, “कानुन कार्यान्वयन भएर दर्ताको प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरूले गरेका कामहरू अनुगमनका सिलसिलामा हामीले पाउँदा गैरकानुनी ठहरिन्छ।”प्रतिकृया दिनुहोस्











