दुई फरक मुद्दामा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेश प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेश बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न लागेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले भने, “दुवै आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानुनी प्रक्रियाविपरीत छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यस्ता आदेशले विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दैनन्, त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालत जाँदैछौं।”
यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेश र सम्बन्धित फाइलहरू अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिएको छ।
दुर्गा प्रसाईंमाथि १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा र बैंकिङ कसुरका अलग–अलग आरोप छन्। यी दुवै मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले आइतबार उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि प्रसाईं सोमबार डिल्लीबजार कारागार फर्किएका थिए। करिब दुई घण्टापछि कारागार प्रशासनले रिहाइ प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई साँझ जेलमुक्त गरेको थियो।
सरकारको यस्तो कदमले राजनीतिक रूपमा चर्चित बनेको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहसको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।
