हेटौंडा । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित “संघ संस्था ऐन, २०८२” को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस महासंघ) ले गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
महासंघका अनुसार गृह मन्त्रालयले नागरिक संघसंस्थालाई समेट्ने गरी ल्याइएको मस्यौदा कुनै पनि सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी, विगतका सहमतिहरू बेवास्ता गर्दै, नागरिक स्वतन्त्रता र सहभागितामाथि प्रहार गर्ने खालको रहेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले संघ-संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्ने प्रयास गरेका छन्।”
महासंघले मस्यौदालाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता प्रतिकूल भएको भन्दै तत्काल सरोकारवालाहरुसँगको व्यापक छलफलमार्फत पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ।
गैसस महासंघले संघ-संस्थामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै नागरिक समाजको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
