हेटौंडा। नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहनी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन अन्तर्गत टावर निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनप्रति असहमति जनाउँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का स्थानियबासीले औपचारिकरूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
संघर्ष समितीका संयोजक हरि प्रसाद वाग्लेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०८२/०६/२७ गतेको पत्रको जवाफस्वरूप बैठकमै पत्र बुझाउँदै भने, “हामीले कुनै सहमति दिएका छैनौं। हाम्रो निजि नम्बरको खेतियोग्य जमिन जबरजस्ती अधिग्रहण गरिनु अन्यायपूर्ण छ। विकल्प हुँदाहुँदै मानव बस्तीमाथि टावर ल्याउनु हामीलाई स्वीकार्य छैन।”
स्थानिय बासिन्दाले २०७४ सालमै हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को बैठक निर्णयका आधारमा टावरलाई ५००–८०० मिटर दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सो स्थान ऐलानी जमिनमा पर्ने हुँदा निजि जमिनको क्षति नहुने उनीहरूको तर्क छ।
स्थानिय प्रतिनिधिहरुको अनुरोधपछि बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्रीको स्थलगत निरीक्षण र पुनःसर्भे समेत गरिएको थियो। त्यसअनुसार पुनः सर्भे गरेर लाइन लैजाने प्रक्रिया थालिएको थियो, तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक श्याम कुमार यादवले हेटौंडादेखि इनरुवा सम्मको २८८ किलोमिटर लाइनमा ७९३ वटा टावर बनिसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हेटौंडा खण्डको ढल्केबरदेखि बकैया सम्मको लाइन जोडिएको छ र हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रको १५, १६, १७ र ११ नम्बर वडामा केही काम मात्र बाँकी छ।
“धेरै समयदेखि अवरोध आइरहेको छ। स्थानान्तरण गरेर मात्र गर्न भनिएको कारण मिल्न सकेको छैन। यदि छिट्टै सहमति भएमा चार महिनामा काम सकिन्छ। नभए लोडसेडिङको खतरा आउन सक्छ,” यादवले बताएका छन्।
हेटौंडा–१६ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले पनि टावर स्थानान्तरणको माग पुरानै भएपनि हालसम्म समाधान नभएको बताएका छन्। “कुनै समय बल प्रयोग गरेर गर्छौं भन्ने धम्कीसमेत आएका थिए। अहिले हामी सिडिओ कार्यालयमा अनौपचारिक छलफल गरेका छौं,” कोइरालाले भने।
उनले थपे, “मौज्दात होइन, स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग जायज छ। अब पुनः एकपटक उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङसँगै छलफल गरेर समाधानतर्फ जाने निर्णय गरेका छौं।”
