हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार “बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार समिति” बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, बैठकले संघीय मातहतका प्रहरी संगठन र मालपोत कार्यालयका कामका लागि आवश्यक खर्च प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
प्रहरीका सवारीसाधन र भवन मर्मतका लागि १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय मर्मतका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका कारण यातायात सेवा बन्द भएको अवधिको कर छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ, जसले विषादी र किटनाशकको प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनेछ।
बैठकले ललितपुर महानगरपालिका र चीनको गोन्जाउ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
