मकवानपुर । दुर्गम भूगोल, कमजोर निगरानी र मौन संस्कृतिभित्र मकवानपुरमा बालिकामाथि हुने यौनहिंसा गम्भीर समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ। जिल्लाका चार फरक–फरक गाउँपालिकामा छोटो समयभित्र सार्वजनिक भएका घटनाले बालिका सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने चिन्ताजनक यथार्थ उजागर गरेका छन्।
राक्सिराङ गाउँपालिका–१ की १५ वर्षीया बालिका (नाम परिवर्तन) कक्षा ९ मा अध्ययनरत थिइन्। परिवारबीचको निकटताका कारण उनी छिमेकी साथीसँग नियमित रूपमा घर आउजाउ गर्थिन्। असोज ७ गते साँझ साथीको आग्रहमा उनी साथीको घर गएकी थिइन्। परिवारका अन्य सदस्य घरको अर्को भागमा रहेका बेला साथीका दाइ ३२ वर्षीय रामकुमार स्याङ्तानले जबर्जस्ती गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ।
घटनापछि डर र त्रासका कारण पीडितले लामो समयसम्म कसैलाई जानकारी दिन सकिनन्। परिवारले पछि थाहा पाएपछि मात्र मंसिर २२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीमा उजुरी दर्ता गरिएको हो। प्रहरीले आरोपित हाल फरार रहेको जनाएको छ।
यस्तै पीडा भिमफेदी गाउँपालिका–५ धोर्सिङकी एक बालिकाले पनि भोग्नुपर्यो। मंसिर २६ गते दिउँसो गोठमा काम गरिरहेकी बालिकामाथि बलात्कार भएको आरोप छ। घटनाको जानकारी पुस ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा दिइएको हो। उक्त घटनामा १७ वर्षीय किशोरमाथि आरोप लागेको छ। उनी पनि फरार रहेका छन्।
बकैया गाउँपालिका–१ मुरुङेमा १२ वर्षीया बालिकामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बलात्कारको प्रयास भएको अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ। मंसिर २७ गते राति भएको घटनाको उजुरी पुस ७ गते दर्ता भएको हो। यस घटनामा संलग्न आरोपमा ३२ वर्षीय सेरप मुक्तानलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।
यस्तै, मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की एक बालिकाले पनि लामो समयदेखि यौनहिंसाको पीडा सहनुपरेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार ६५ वर्षीय डिलनाथ अधिकारीले करिब पाँच वर्षदेखि नातिनी र छोरीजस्तै माया गर्ने बहानामा बालिकालाई ललाइफकाई जबर्जस्तीकरणी गर्दै आएका थिए। यस घटनाको उजुरी मंसिर १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता भए पनि आरोपित अझै फरार छन्।
एकै जिल्लामा, छोटो अवधिभित्र यस्ता चारवटा घटना सार्वजनिक हुनु बालिका सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। अधिकांश घटनामा ढिलो उजुरी हुनु, आरोपित फरार रहनु र समुदायको मौनताले पीडितलाई झन् असहाय बनाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
स्थानीयवासी, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले बालिकाको सुरक्षाका लागि समुदायस्तरमै सचेतना, प्रभावकारी निगरानी, छिटो न्याय प्रक्रिया र दोषीलाई कडा कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन्।
“घटना भएपछि मात्रै होइन, घटना हुन नदिनै राज्य र समाज सचेत हुनुपर्छ,” एक अधिकारकर्मीले बताए।
