हेटौंडा । बालिका दुलही होइन राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बालविवाह अन्त्य तथा बाल अधिकार सुनिश्चिततासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
सञ्जालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाद्वारा जारी अपिलमा बालविवाह केवल कानुनी विषय मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका, समुदायस्तरीय चेतना अभिवृद्धि तथा किशोरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बुधबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नेकपा (केन्द्रिय सदस्य) प्रलाद लामिछाने, रास्वपा जिल्ला सल्लाहकार विष्णु दाहाल, राप्रपा मकवानपुर अध्यक्ष शिवराम थापा, नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष हिदम लामा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला प्रवक्ता अर्जुन चौलागाईं तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
अपिलमा नेपालको संविधानले बालबालिकालाई राष्ट्रको भविष्यका रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र सहभागितालाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको स्मरण गराइएको छ। बालविवाहविरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा अझै पनि विभिन्न भूगोल र समुदायमा यसको अभ्यास जारी रहेको र यसले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले उमेर नपुगिकन हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह नागरिकको समृद्धिको बाधक भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि बहुक्षेत्रीय अवधारणा र लैङ्गिक रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ। भावी सरकार गठनपछि ठोस नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुने आधार तयार पार्न घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।
“बालिका दुलही होइन” अभियानले नेपाललाई बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ। साथै, घोषणापत्रमा बाल अधिकार सुनिश्चितता, बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, विद्यालयमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण तथा किशोरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्जालले राजनीतिक दलहरूलाई बालमैत्री राष्ट्र निर्माणतर्फ ठोस कदम चाल्न आह्वान गर्दै आगामी घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ।
