हेटौंडा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि संविधान र कानुनको प्रभावकारी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले महिला तथा बालिकामाथि हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन तथा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार देशभर भएका १४ हजार ६ सय ८२ घटनामध्ये आयोगको अभिलेखमा २४ वटा घटना मात्र कानुनी दायरामा आएका छन्। अधिकांश लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा परिवार वा आफन्तकै संलग्नता हुने भएकाले धेरै घटना कानुनी प्रक्रियामा आउन नसकेको उनले बताए।
अध्यक्ष मगरले विश्वका विकसित मुलुकहरूमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले पहल गर्दै आएको बताए।
इन्सेक तथा फोरम एसियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले महिला तथा लैंगिक हिंसाका धेरै घटना मिलापत्रबाट टुंगिने भएकाले तथ्यांक कम देखिने गरेको बताए। उनले मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि इन्सेकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले तथ्यांक र सूचना नै नीति निर्माणको प्रमुख आधार भएको बताउँदै इन्सेकले संकलन गरेका मानवअधिकार उल्लंघनका तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनले समुदायमा सचेतना र जागरण फैलाउन सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले दाइजो नल्याएको, छाउपडी प्रथाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेका तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाबारे जानकारी दिन समुदायलाई आग्रह गरे।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार महिलामाथि विशेष गरी घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, डिजिटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार तथा सामाजिक विभेदका घटना भइरहेका छन्। आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँचको अभावका कारण महिला तथा बालिकाको मानवअधिकार उपभोगमा चुनौती रहेको उनले बताए।
एटविनकी बेनुमाया गुरुङले समान सहभागिता र विभेदरहित सोच विकास गर्न सचेतनाको आवश्यकता औंल्याइन्। महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नु पुरुषको अधिकार कटौती गर्नु होइन भन्ने सकारात्मक सोच समाजमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनकी सहसचिव सुशीला चौधरीले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा रहेका कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। विद्यालय जाने बालबालिका समेत शिक्षक, परिवार वा आफन्तबाट पीडित हुने घटनाले समुदायमा लैंगिक तथा जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य शान्ति तिवारीले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको बताइन्।
इन्सेककी अधिकृत गरिमा विष्टले सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्थाबारे प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५ सय ८० महिला हिंसाबाट पीडित भएको जानकारी दिइन्। लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५६, कोशी प्रदेशमा ६ सय ४०, बागमतीमा ६ सय २०, सुदूरपश्चिममा ६ सय ९, गण्डकीमा ४ सय १६ र कर्णालीमा ४ सय ९ महिला पीडित भएको तथ्यांक इन्सेकले अभिलेख गरेको उनले बताइन्।
साइबर अपराध तथा यौन हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै विष्टले कानुन कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले बालविवाह, जातीय तथा लैंगिक विभेद, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहार तथा दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका महिलामाथि हुने थप विभेदका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले समान न्याय सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक अवरोध हटाउँदै समाजमा रहेको हानिकारक अभ्यास र नकारात्मक सोच परिवर्तन गर्न राज्य, नागरिक समाज र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए।
