आज पनि मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एचआइभी संक्रमित व्यक्तिहरू तथा लागुऔषध दुर्व्यसनी समुदायका लागि न त उचित व्यवस्था छ, न त व्यवहारिक पहुँच। रोगभन्दा पहिले बिरामीको ‘पहिचान’ हेर्ने चलन अझै कायम छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको पहिलो प्रतिक्रिया उपचार होइन—शंका, डर वा दूरी हो।
म यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु। र दैनिक रूपमा यस्तो विभेद र असंवेदनशीलता देख्दा लाग्छ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अझैसम्म पनि मानवीय बन्न सकेको छैन।
हामीकहाँ यस्तो हुन्छ — यदि कुनै बिरामी छाती दुखेर इमर्जेन्सी कक्षमा पुग्छ भने, प्राथमिक उपचार गर्नुको सट्टा भनिन्छ, “पहिला मानसिक रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुहोस्।” अब सोच्नुस्—जब बिरामीको सास फेर्ने गति कम भइसक्यो, मुटुमा पीडा छ, त्यस्तो बेला मानसिक परामर्श प्राथमिक उपचार कसरी हुन सक्छ?
यो केवल एउटा घटनामात्र होइन। यस्ता पीडा एचआइभी संक्रमित तथा लागुऔषध प्रयोगकर्ता समुदायका कैयौं सदस्यहरूको साझा अनुभव हुन्।
अझ दुःखद पक्ष के भने, जब बिरामी आफैं भन्छ — “म एचआइभी पोजिटिभ हुँ,” तब उसका लागि केही सेवा रोकिन्छ। सर्जरी हुँदैन, विशेषज्ञ उपलब्ध हुँदैनन्, अनि भनिन्छ — “यो सेवा यहाँ सम्भव छैन, तपाईं काठमाडौं वा चितवन जानुस्।”
अब प्रश्न उठ्छ — के मकवानपुरका ठूला अस्पतालहरू — मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तिलगंगा आँखा अस्पतालको शाखा, हेटौंडा अस्पताल — सबैमा यस्तै अवस्था हुनु स्वाभाविक हो? के यति धेरै स्रोत, पूर्वाधार र जनशक्ति भएका संस्थाहरूले अझैसम्म पनि एचआइभी संक्रमित र दुर्व्यसनी बिरामीलाई भेदभावविनाको सेवा दिन नसक्नु नीति अभावको कारण हो त? कि चेतनाको अभाव?
भिमफेदी कारागारमा अहिले पनि दर्जनौं कैदीहरू लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन्, तीमध्ये केही एचआइभी संक्रमित छन्। तर उनीहरूको नियमित औषधि—विशेषगरी दैनिक सेवन गर्नुपर्ने एआरटी—समयमै उपलब्ध हुन्छ त? उत्तर अस्पष्ट छ। यदि औषधि समयमा नपाइयो भने, भाइरल लोड बढ्छ, रोगको अवस्था जटिल बन्छ। यस्तो अवस्थामा औषधिको ढिलाइ सरासर लापरवाही हो—जीवनप्रति।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको चेतना र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। एचआइभी संक्रमित वा दुर्व्यसनी बिरामी देख्दा डराउने होइन, वैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रोटोकल अपनाउने समय अब आइपुगेको छ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि “डर” र “कलंक” उपचारभन्दा अगाडि आउँछ। मैले आफैं देखेको छु — कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू एचआइभी संक्रमित बिरामीसँग टाढाबाट कुरा गर्छन्, अनावश्यक रूपमा मास्क वा अन्य सुरक्षा साधन प्रयोग गर्छन्। यो अज्ञानता मात्रै होइन, यो गम्भीर असंवेदनशीलता हो।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यो अधिकार अझै पनि एचआइभी संक्रमित र लागुऔषध प्रयोगकर्ता समुदायका लागि कागजमै सीमित छ।
हामीलाई अस्पतालहरूमा स्पष्ट, व्यवहारमा लागू हुने नीति,नियमित प्रशिक्षण प्राप्त संवेदनशील स्वास्थ्यकर्मी, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक छ।कुनै पनि अस्पतालले बिरामीको सर्जरी वा आपतकालीन उपचार “पहिचान” को आधारमा अस्वीकार गर्न पाउँदैन। यस्तो अवस्था अब सह्य छैन।
भिमफेदी कारागारमा रहेका संक्रमित कैदीहरूले नियमित औषधि, पोषण र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्छन्। उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्—उनीहरू पनि समान स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हकदार हुन्।
म स्पष्ट भन्न चाहन्छु — हामी, एचआइभी संक्रमित तथा लागुऔषध दुर्व्यसनी समुदाय, राहतको सास फेर्ने अवसरको प्रतीक्षामा छौं।
हामी अस्पताल त देख्छौं, तर त्यहाँ उपचार खोज्न डराउँछौं—किनकि थाहा छ, “पहिचान खुलेपछि सेवा रोकिन्छ।” अब यो डरको संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।
जबसम्म बिरामीलाई पहिचान होइन, मानवका रूपमा हेर्ने अभ्यास सुरु हुँदैन, “सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा” भन्ने नारा केवल पोस्टरमा सीमित रहनेछ।
अब हामीको आवाज सुन्ने बेला आएको छ।हामी उपचार माग्दैछौं — बराबरीको व्यवहारसहित। हामी रोगी हौं, अपराधी होइनौं।
हामीलाई उपचार दिनु मानवताको पहिलो जिम्मेवारी हो—र त्यो जिम्मेवारी अब मकवानपुरका अस्पतालहरूले पूरा गर्नैपर्छ।
लेखक: मनिश मान श्रेष्ठ
(लागुऔषध उपचार विज्ञ तथा परामर्शदाता, सिआन पुनर्स्थापना केन्द्र, मकवानपुर)
