मकवानपुर जिल्लामा दलित महिलाका सवालमा स्थानिय सरकार थप सहज र नेतृत्वदायी भुमिकामा देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बिभिन्न दलित मानव अधिकारकर्मी तथा दलित महिला संघ (फेडो) लगायतका संघ संस्थाहरुको निरन्तरको अभियान सरकारले बनाएको नितिलाई कार्यान्वयन गर्ने लहर भने बिस्तारै बढ्दो छ । दलित भित्रको पनि दलनमा पारिएका दलित समुदायहरुमा चेतना, आत्मबल, र सामाजिक रूपान्तरणको उल्लेखनीय लहर देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि विद्यालय र समुदायसम्म प्रभाव छाड्दै, यी कार्यक्रमहरूले आर्थिक सशक्तिकरण, आवाजको विस्तार, र सामाजिक समावेशीताको दिशा स्थापित गरिरहेका छन्।
दलित महिला संघ (फेडो) मकवानपुरकी अध्यक्ष पवित्रा विश्वकर्मा भन्छिन्, “पहिले डरले बोली थामिन्थ्यो, अब हाम्रो महिलाहरू आफ्ना मनका कुरा खुलस्त राख्न सक्ने भएका छन्। उनीहरू न केवल आफ्ना लागि, तर सम्पूर्ण समुदायका लागि आवाज बनेका छन्।”
दलित महिलाहरूले लघु उद्यम, सीप विकास तालिम, तथा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै गएको देखिन्छ। संघले प्राप्त गरेको आर्थिक सशक्तिकरणसम्बन्धी बजेटले महिलाहरूलाई पसल सञ्चालन, सिलाई, बाख्रापालन, तरकारी खेती जस्ता माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र आत्मगौरवको बाटोमा डोर्याएको छ।
विद्यालयमा दलित र गैरदलित बालबालिकाबीचको भेदभाव हटाउन र समतामुलक समाज निर्माणका लागि बिभिन्न क्लब गठन गरिएका छन्, नियमित बैठक सञचालन हुन्छन्, भाषणकला, उद्घोषण सीप र सृजनात्मक अभिव्यक्तिका कार्यक्रमहरू विशेषगरी समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गर्न, नेतृत्व विकास गर्न र बालबालिका तथा किशोरीहरूमा आत्मविश्वास बढाउन आयोजना गरिएको छ। यसले बालबालिकाहरूमा स्व–अभिव्यक्ति, आत्मबल, र सामाजिक मेलमिलापको वातावरण बनाएको छ। अब दलित बालबालिकाहरू बोल्न सक्ने, अग्रसर हुन सक्ने भएका छन् भने गैरदलितहरूमा पनि भेदभावप्रति घृणा र समानताप्रति सकारात्मक सोच झ्याङ्गिएकोे छ।
फेडोले विभिन्न स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्दै दलित महिला मुद्दा नीतिगत बहसमा ल्याएको छ। हेटौंडा मात्र हैन, कैलाश र राक्सिराङ जस्ता दूरदराजका पालिकामा पनि दलित महिला मुद्दा उठान, छलफल र बजेट सुनिश्चितताको काम भइरहेका छन्। दलित महिला अगुवा राधिका सुनार भन्छिन्, “यो छुवाछुत रोक्ने र संगै खाजा खाने सवाल मात्र होइन। यो त बर्सौदेखि दलित महिलाले भोगेको अन्यायको विरुद्धमा हर्जाना खोज्ने, समानतामा पुग्ने रणनैतिक यात्रा र अभियान हो।”
नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या भए पनि बागमती प्रदेशमा दलित जनसांख्यिक अनुपात सबैभन्दा कम छ। प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट जम्मा २ जना सांसद मात्र रहेको अवस्थाले दलित महिलाको आवाज अझै राज्यसत्ता र नीति निर्माण तहमा पुग्न कठिन बनाएको छ तथापी स्थानिय सरकारमा दलित महिला सदस्यको उपस्थिती र विस्तारै उनिहरुमा आएको नेतृत्व हुनुको आत्मबोधले अब दलित महिलाहरू माग्ने होइन, निर्णय गर्ने भूमिकामा पुग्दै गरेको महसुस दलित महिलाले गर्न थालेका छन् ।
