ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकास्थित एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकविरुद्ध गाउँकै एक किशोरीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। घटना २०८१ पुसको दोस्रो सातातिर भएको हो।
किशोरीको भनाइअनुसार, जब उनी घर नजिकैको गोठमा काम गरिरहेकी थिइन्, ती शिक्षक ‘कुखुरा लिन आएको’ भन्दै एक्लो अवस्थामा पुगेर शारीरिक दुर्व्यवहार प्रयास गरेका थिए। किशोरीले प्रतिकार गरेपछि घटनास्थलबाट शिक्षक भागेका थिए। बहिनीको उपस्थितिले घटना थप गम्भीर हुन नपाएको उनी बताउँछिन्।
दुर्व्यवहारको पीडा बोकेर उनी अर्को दिन इलाका प्रहरी कार्यालय पुगिन्। उमेर १८ वर्ष पुगेको कारण प्रहरीले उनलाई यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा लिएर सिधै अदालत जान सल्लाह दिएको थियो। त्यसपछि पुस १४ गते जिल्ला अदालत, ओखलढुंगामा मुद्दा दर्ता गराइएको हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ (३) अनुसार दर्ता भएको उक्त मुद्दामा किशोरीले पीडकलाई हदैसम्मको सजाय र क्षतिपूर्ति माग गरेकी छन्। तर कानुनी लडाइँभन्दा बढी कठिन संघर्ष सामाजिक व्यवहार बनेको पीडित बताउँछिन्। आफन्त, छरछिमेक र समुदायले उल्टै उनलाई दोषी देखाउने प्रयास गरेको, अनेकन आरोप लगाएको र सामाजिक रूपमा एक्ल्याएको उनले जनाएकी छन्। “कसैले प्रेम सम्बन्ध भने, कसैले जातीय आधारमा कमजोरी देखायो,” किशोरीको भनाइ छ, “तर मैले चुप लागेर बस्ने होइन, आवाज उठाउने बाटो रोजेँ।” पीडित किशोरी हाल पढाइ पुनः जारी राख्न खोजे पनि मानसिक असरका कारण सहज छैन। सामाजिक व्यवहार, आरोप र बेइज्जतीका कारण उनको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ।
मुद्दा हाल अदालतको प्रक्रियामा छ। घटनाको साक्षी बयान, प्रहरी अनुसन्धान र घटनास्थलको जाँच सम्पन्न भइसकेको अधिवक्ताले जानकारी दिएका छन्। अब साउन १८ गते पेसी तोकिएको छ।
सामाजिक न्यायको लडाइँ
उक्त मुद्दा जातीय र लैङ्गिक सन्दर्भमा झनै संवेदनशील बनेको छ। पीडित दलित समुदायकी हुन् भने आरोपी शिक्षक गैरदलित हुन्। सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय तहमा घटना सम्बन्धी कानेखुसी भइरहे पनि पीडित परिवारले कुनै किसिमको मिलापत्र नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
“शिक्षकजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने समाजले विश्वास गर्न मानेन,” पीडितका अभिभावकले भने, “तर हामी कानुनी बाटोमै छौं। न्यायको पर्खाइमा छौं।” यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा दोषी ठहर भएमा अधिकतम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर अधिवक्ताको भनाइमा घटना जबरजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गत पनि जान सक्ने देखिन्छ, यद्यपि प्रारम्भिक बयानमा किशोरीले खुलेर जानकारी दिन नसक्दा त्यसअनुसार मुद्दा दर्ता हुन सकेन।
