प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र अतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्राको शपथ रोकिने सम्भावना बढेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मिश्रालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी सोमबार नाम सिफारिस गरेकी थिइन्। तर दुवै नाममा विवाद उठेपछि उनीहरूको शपथ अस्थिर बनेको हो।
डा. मिश्राले अघिल्लो कार्यकालमा सचिव बढुवामा आफूलाई सरकारले हेपेको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र सरकारविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी थिइन्। सो विवादपछि उनी लामो समयदेखि बिदामा रहेकी थिइन्। सचिव बढुवाका लागि विकास देवकोटाभन्दा आफू वरिष्ठ रहेको दाबी गर्दै आएकी थिइन्। त्यस्तै, उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीसमेत दर्ता भएको खुलेको छ। यस कारण उनको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, सिन्हालाई मन्त्री बनाउन कानुनी प्रावधान नै बाधक बनेको छ। संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार “प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानमा उल्लेख भएबाहेक अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न सकिँदैन” भन्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक अड्चनका कारण सिन्हाको शपथ रोकिने सम्भावना बढेको हो।
