हेटौंडा। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हेटौंडा उपमहानगरमा स्थानीय खानेपानी बोर्डमार्फत् प्रदान गरिँदै आएको न्यूनतम् निःशुल्क १० हजार लिटर पानी सेवा असोज १ गतेबाट कटौती गरेका छन् । यसअघि नगरपालिकाले उक्त न्यूनतम् दर ८५ रुपियाँ तिरेर उपभोक्ताले उक्त मात्रासम्म पानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद सापकोटा भन्नुहुन्छ –नगरपालिकाको सूचना आएपछि हामीले न्यूनतम् महसुल छुट हटाउनु परेको हो । मौजुदा अवस्थामा बोर्डले यस्तो सुबिधा दिनसक्ने अवस्था छैन । उक्त निर्णयले करिब ८ हजार घरधुरीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उपभोक्तामा । पूरा नगरपालिकाभर करिब ३० प्रतिशत् उपभोक्ताले छुटको लाभ लिइरहेका थिए ।
नगरपालिकाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको ‘मितव्ययिता निर्देशिका’ अनुसार उपभोक्ताबाट त्यसमा नियमानुसार शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । पालिकाले उक्त कदम ‘बजेटीय प्रतिबद्धता र खर्च नियन्त्रण’ को एक भाग भनेको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले भन्नुभयो–हामी माथिबाट आएको आदेशअनुसार मात्र काम गर्छौं । पानी मिटर धेरै नउठ्ने भएका कारण यसले जनतालाई खासै असहज पार्नेछैन । तर, ग्रामीण भेगका नागरिक भने उक्त निर्णयलाई विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्णरुपमा लिइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार सबभन्दा कमजोर वर्गमा पर्नेहरुलाई यस्तो निर्णयले दैनिक जीवनमा प्रभाव पर्ने छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हेटौंडाबीच खानेपानीको न्यूनतम् महसुल रकम उपभोक्तालाई निःशुल्क गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता २०७९ साउन २३ गते भएको थियो । सम्झौताअनुसार बोर्डमार्फत् खानेपानी उपभोग गर्ने प्रतिघरपरिवार न्यूनतम् १० हजार लिटरसम्मको न्यूनतम् पानीको महसुल रकम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने थियो ।
उपभोक्तालाई खानेपानीको न्यूनतम् महसुलमा छुट दिने सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकाको साउन १६ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नै उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताहरुलाई प्रतिधारा १० हजार लिटरसम्म पानी खपत गरेबापत् ८५ रुपियाँ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराएबापत् उपमहानगरले हेटौंडा खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक २ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रतिधारा ७ सय रुपियाँ, सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रतिधारा १ हजार ५ सय रुपिया, नगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रतिधारा ७ सय रुपियाँको दरले उपमहानगरपालिकाले बोर्डलाई महसुल उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतापत्रमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं र प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण थापा तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका तर्फबाट तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकाल र लेखापाल सञ्जयकुमार न्यौपानेको हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेर जितेकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मीना लामाले घोषणापत्रमार्फत् हेटौंडाका जनतालाई १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी गर्नुभएको थियो । गठबन्धनबाट निर्वाचित भएको ३ महिनाभित्र उपमहानगर मेयर लामा र उपमेयर राजेश बानियाँले चुनावी घोषणापत्रअनुसार प्रतिवद्धता पूरा गरेका थिए । तर, त्यसले निरन्तरता पाएन ।
