हेटौंडा । हेटौंडामा आइतबार अनौपचारिक छेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको समस्या, अधिकार र सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मकवानपुर महिला उत्थान समाजको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाभरिका अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान रहेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष कमला सुवेदीले गरिन्। संवादका क्रममा अनौपचारिक श्रमिकहरूको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिता, नीति कार्यान्वयनका चुनौती र स्थानीय तहको भूमिकामाथि व्यापक छलफल भयो।
कार्यक्रममा भिमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालन भइरहेको सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिए। उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो भने योजना २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको प्रस्तुतिमा भनियो। लामाले अनौपचारिक श्रमिकका लागि २०८० साउन ३१ गतेदेखि छुट्टै सुविधा योजना सञ्चालनमा आएको र यसका कानुनी आधार सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नियमावली २०७५ तथा कार्यविधी २०७९ रहेको स्पष्ट गराए।
उनले भिमफेदी गाउँपालिकामा अनौपचारिक श्रमिकहरूको संख्या १९७ रहेको जानकारी प्रस्तुत गरे, जसमा कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु कामलगायत विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक समावेश छन्। भिमफेदी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०८०/८१ मा १३ लाख र २०८१/८२ मा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरियो। २०७२ असोजसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम ४७ लाख ५१ हजार ४८ पुगेको छ। यस योजनाबाट २६ जना श्रमिकले स्वास्थ्य, अपरेसन तथा मातृत्व सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्।
संवादका क्रममा श्रमिक महिलाहरूले आफ्नो वास्तविक जीवनका चुनौती खुलाएर राखे। श्रमिक अभियन्ता बिमला राईले आफूले श्रमिकको सवालमा आवाज उठाउँदै आए पनि कहिलेकाहीँ आफूले नै गरेको कामको ज्याला पाउने अवस्था नआउने दुख व्यक्त गरिन्। उनले ज्याला बक्यौता हुनु, काम नपाइने समय परिवार चलाउन सकस पर्नु, आवश्यक कामदार सामग्री नदिइनु र न्याय माग्दा तत्काल राहत नपाइनेजस्ता समस्या आज पनि उतिनै गम्भीर भएको बताइन्। श्रमिक महिलाको नाम दर्ता र सूचीकृत हुने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले जोड दिइन्।
ट्रेड युनियन जिफन्टका सचिव विश्वराज बजगाईँले श्रमिकले न्याय माग्नै पाउँदैनन् भन्ने अवस्थालाई नीतिगत समस्याले अझ गहिरो बनाइरहेको बताए। धेरै निर्माण व्यवसायी जिल्ला बाहिरका हुने भएकाले पारिश्रमिक दिलाउने प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको, श्रम मन्त्रालयले समेत छिटो न्याय दिन नसकिरहेको र श्रम अदालत पुगेपछि वर्षौँसम्म मुद्दा टुंगिन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ललित घलानले अनौपचारिक छेत्रका श्रमिकको हकहित र न्याय सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले पालिकाले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुगमनलाई अझ कडा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भिमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले पनि कोषमा आबद्धता अनिवार्य गराउन र आबद्ध नभएका ठेकेदारलाई काम नदिने व्यवस्था लागू गर्न सकिए श्रमिक शोषणका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारकर्मी एमपी शर्माले गरेका थिए। कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समावेशी महाशाखा प्रमुख मन्दिरा थापा, अखिल मजदुर संघकी गोमा न्यौपाने, मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी कार्यक्रम संयोजक निशा लामा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष कमला सुवेदीले श्रमिक महिलाका सवालमा लामो समयदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र यस्ता संवाद कार्यक्रमले नीतिनिर्माता तथा कार्यान्वयन निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
