नेपालमा बाल विवाह, उमेर नपुगेको विवाह र जबरजस्ती विवाह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक असमानतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । संविधान, कानुन र नीतिगत रूपमा यस्ता विवाहलाई अपराधको रुपमा स्विकार गरिएको भएतापनी व्यवहारमा यस्तो बिबाहले निरन्तरता पाउनु भनेको राज्य, समाज, सामाजिक अभियन्ता र विकासका साझेदार सबैका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । बाल विवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र नभई समग्र राष्ट्रको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई समेत कमजोर बनाएको पाईन्छ । त्यसैले बाल विवाह, उमेर नपुगेको विवाह र जबरजस्ती विवाह अन्त्यको लागि एक मन्त्रालय वा एक तहको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुन सक्दछ । तसर्थ अन्तर मन्त्रालय, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सुदृढ समन्वय, बहुक्षेत्रीय अवधारणा र लैङ्गिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण बर्तमान अबस्थामा अनिवार्य आबश्यकता बन्दै गएको देखिन्छ । यसका साथै सरकार र नागरिक समाज संजाल बिच पनी कार्यगत एकताको आबश्यकता पर्दछ । बाल बिबाह अन्त्यको लागी कार्य गरिरहेको नागरिक समाज सस्थाहरुलाई एकत्रित गरेर साझा योजनामा कार्य गर्न सकियो भने त्यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्दछ भन्ने ठम्याई हो ।
नेपालको हालको संबिधानले बालबिबाह लाई पुर्णरुपमा बर्जित गरेको छ । यहि संबिधान अनुरुप बनेको अधिकांस कानुन, निति र कार्यबिधीले बालबिबाह लाई अपराध घोषित गरेको छ । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपालमा बाल विवाह अन्त्यको जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालय र सरकारका तहहरूमा बाँडिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रमुख समन्वयकारी निकायका रूपमा रहेको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, श्रम, युवा तथा खेलकुद, कानून, बन, पर्यटन, सहकारी, संचार, अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरूको भूमिका समान रूपमा महत्वपुर्ण हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व विधालयमा बालबालिकालाई निरन्तर राख्ने, जीवनोपयोगी शिक्षा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिनेमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र प्रजनन सेवाको पहुँचमा केन्द्रित हुन्छ । गृह मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयन, जबरजस्ती विवाह तथा मानव बेचबिखनसँग जोडिएका अपराध नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने गर्दछ । यिनै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी छलफल, स्पष्ट कार्य विभाजन र साझा लक्ष्य नहुँदा प्रयासहरू खण्डित हुने जोखिम रहेको पाईन्छ ।
प्रदेशिक मन्त्रालयहरूको भूमिका अझ नजिकको शासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय सन्दर्भ अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने गर्दछन् । तर संघ र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव, दोहोरोपन वा अस्पष्ट अधिकार क्षेत्रका कारण बाल संरक्षण बिशेष गरि बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि सूचनाको आदानप्रदान, तथ्यांक संकलन, अनुगमन र उत्तरदायित्वमा कमजोरी भएको देखिईएको छ । त्यसैले अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकार तहबीच नियमित छलफल, साझा कार्ययोजना र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको पाईन्छ ।
बाल विवाह अन्त्यको प्रयासमा चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक परम्परा, लैङ्गिक विभेद, असुरक्षा, प्राकृतिक विपद् र आप्रवासन जस्ता कारणहरूले बाल विवाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । विशेषगरी छोरीलाई बोझको रूपमा हेर्ने सोच, छिटो विवाह गरे सुरक्षित भईन्छ भन्ने भ्रम र सामाजिक दबाबले बाल विवाहलाई सामान्य बनाइदिएको छ । कानुनको जानकारी नहुनु वा जानकारी हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दबाबका कारण कानुन उल्लंघन हुनु अर्को ठूलो चुनौती हो । किशोरकिशोरीहरु उमेर नपुग्दै भागी बिबाह गर्नु पनी ठुलो चुनौतीको रुपमा देखीएको छ । यस्ता बिबाहहरुमा कतिपय अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयं सामाजिक संरचनाको दबाबमा मौन बस्ने प्रवृत्ति पनि नदेखीईएको भने होईन । यस्तो अबस्थामा नागरिक समाज सस्थाहरुको महत्वपुर्ण भुमिका हुने गर्दछ ।
यी र यस्ता असंख्य चुनौतीहरूको सामना गर्न बहुक्षेत्रीय अवधारणा अपरिहार्य हुन्छ । बाल विवाह केवल कानुनी समस्या मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या भएकाले सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ । विधालय, स्वास्थ्य संस्था, समुदायमा आधारित संस्था, नागरिक समाज सस्था, अगुवा महिला समुह, धार्मिक अगुवा, युवा समूह, सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्र सबैलाई एउटै लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराईनु पर्दछ । उदाहरणका लागि, विधालयले किशोरीलाई शिक्षा र आत्मविश्वास दिलाउछ , स्वास्थ्य सेवाले सुरक्षित र स्वस्थ्य किशोरावस्था सुनिश्चित गर्ने गर्दछ, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमले गरिबीको दबाब घटाउने गर्दछ, र सञ्चार माध्यमले सामाजिक सोच परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने गर्दछ । यी सबै पक्ष एकअर्कासँग जोडिएर समन्वयात्मक रुपमा कार्य नगरेसम्म दीगो परिवर्तन सम्भव हुँदैन भन्ने बहस चुलिदै गएकोछ ।
लैङ्गिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण बाल विवाह अन्त्यको केन्द्रमा हुनुपर्छ । यसको अर्थ केवल बालिका र किशोरीहरूलाई लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने मात्र नभई समाजमा विधमान शक्ति सम्बन्ध, लैङ्गिक भूमिका र असमानतामाथि प्रश्न उठाउनु हो । छोरा र पुरुषलाई पनि लैङ्गिक समानताको संवादमा समेटिनु पर्दछ । विवाह र परिवारको निर्णयमा बिबाह गर्न योग्य कन्याको आवाज, इच्छा र अधिकारलाई मान्यता दिने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । महिला र किशोरीलाई शिक्षा, सीप, रोजगारी र नेतृत्वको अवसर उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको निर्णय गर्ने क्षमता बलियो हुने गर्दछ जसको कारणले बाल विवाहको जोखिम घटने गर्दछ । हाम्रो समुदायमा पुरुषत्वको नकारात्मक अवधारणा र हिंसात्मक व्यवहारलाई चुनौती दिने कार्यक्रमहरू पनि समान रूपमा संचालन गर्न अती आबश्यक देखीन्छ ।
बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने अबको बाटो स्पष्ट तर चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो, नीतिगत प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र उत्तरदायी संयन्त्र आवश्यक छ । दोस्रो, तथ्यांकमा आधारित योजना र स्थानीय सन्दर्भ अनुसारको हस्तक्षेप विकास गरिनु पर्दछ । तेस्रो, समुदाय स्तरमा विश्वास जित्ने संवाद, दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनका अभियान र युवा महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । चौथो, पीडित बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । अन्ततः, बाल विवाह अन्त्यलाई केवल कार्यक्रमको लक्ष्य नभई राष्ट्रिय गौरव र सामाजिक न्यायको मुद्वाको रूपमा स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता बिकाश भईरहेको छ ।
बाल विवाह, उमेर नपुगेको विवाह र जबरजस्ती विवाह अन्त्यको लागी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नागरिक समाज संजालसंग थालेको प्रयास प्रशंसनिय रहेको पाईन्छ । बाल बिबाह अन्त्यको लागी राष्ट्रिय रणनिती तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ लाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपालमा बालबिबाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ कृयाशिल बालिका दुलही होईनन राष्ट्रिय संजाल नेपाल (जि.एन.बि. नेपाल) लगायतको नागरिक समाज सस्थाहरु संगको सहकार्यमा मुर्तरुपमा प्रभाबकारी तबरले कार्यान्वयन गर्दै जानु प्रशंसनिय र स्वागतयोग्य रहेको छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारले बालबिबाह अन्त्य सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्दै आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा समेटदै कार्यप्रारम्भ गर्नु आजको अबश्यकता हो ।
अन्त्यमा, बालविवाहको अन्त्य एक मन्त्रालय, एक सरकार तह वा एक समुदायको जिम्मेवारी मात्र होइन । यो साझा उत्तरदायित्व र सामूहिक संकल्पको विषय हो । नागरिक समाज संजालसंगको सहकार्य, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकार तहबीचको प्रभावकारी छलफल र समन्वय, बहुक्षेत्रीय अवधारणा र लैङ्गिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएमा मात्र नेपाललाई बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने सपना साकार हुन सक्दछ । यो बाटो सजिलो छैन, तर सही दिशा, निरन्तर प्रयास र सामाजिक प्रतिबद्धताको साथ अघि बढेमा असम्भव भने हुदैन । यसरि नागरि समाज संजाल र सरकार बिचको कार्यगत एकता, हामी सबैको समन्वय र सहकार्यबाट सकारात्मक सोचका साथ अघि बढिएको अबस्थामा नेपालमा बाल विवाह, उमेर नपुगेको विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहको अन्त्य हुनेछ भन्ने बिश्वास लिईएको छ ।
प्रकाश खतिवडा बालिका दुलही होईनन् राष्ट्रिय संजाल नेपाल (जि.एन.बि नेपाल) तथा बाल कल्याण समाज मकबानपुरकाअध्यक्ष हुन् । -तस्विरः एआई
