निर्वाचन आचारसंहिता र बाल संरक्षणः लोकतन्त्रको नैतिक दायित्व

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संविधानको धारा २४५ अनुसार स्थापित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ । यसले निर्वाचनलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने आधार प्रदान गर्दछ ।
लोकतन्त्रको सार जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सचेत निर्णयमा निहित हुन्छ ।  निर्वाचन प्रक्रिया त्यसैको संस्थागत अभ्यास हो । निर्बाचनको माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार प्रयोग गर्छन्। यस प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन कानुनी तथा नैतिक मापदण्ड आवश्यक पर्दछ । यही उद्देश्यले नै निर्बाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ जारी गरेको हो ।  आचारसंहिताले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित बनाउने विभिन्न प्रावधान समेटेको छ । आचारसहिंतामा  बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था विशेष महत्वपूर्ण छ । बाल संरक्षणको दृष्टिकोणले यो व्यवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र दूरदर्शी कदम हो ।
बालबालिका राष्ट्रका वर्तमान मात्र होइनन्, भविष्यका राष्ट्र निर्माता पनि हुन् । उनीहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा विकासको संवेदनशील चरणमा रहेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित स्याहार, संरक्षण, बाल सहभागीता तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसले राज्य र समाजलाई बालबालिकाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासप्रति जिम्मेवार बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग गर्नु उनीहरूको मौलिक अधिकार विपरीत कार्य हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३(१)(ट) ले निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने विभिन्न उजुरीहरूमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले आफ्ना झण्डा, निर्वाचन चिह्न वा लोगो अंकित भेस्ट–टिसर्ट लगाएर बालबालिकालाई ¥याली, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विरोध कार्यक्रममा सहभागी गराएको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाले चुनावी झण्डा बोकेका वा नारा लगाइरहेका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। बालबालिकाको ए आई को प्रयोग गरिएको छ । बाहिरबाट सामान्य लागे पनि यस्तो अभ्यासले गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाउँन सक्दछ ।
बाल संरक्षणको मूल सिद्धान्त “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” हो। कुनै पनि कार्य गर्दा त्यसले बालबालिकाको हित, सुरक्षा र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु पर्दछ । चुनावी प्रचारमा सहभागी गराउनु उनीहरूको शैक्षिक समय, खेलकुद र मनोरञ्जनको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्दछ । साथै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नताले उनीहरूलाई विभाजनकारी वातावरणमा उभ्याउन सक्छ, जुन बालमैत्री समाजको अवधारणासँग मेल खाँदैन ।
निर्वाचन आचारसंहिताले उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कानुनी प्रावधानले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि बालबालिकाको दुरुपयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असैह्य हो । कानुनको कडाइले मात्र नभई नैतिक चेतनाले पनि यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ।
बाल संरक्षण केवल राज्यको दायित्व मात्र होइन । यो त आम नागरिकको पनी साझा सामाजिक जिम्मेवारी पनी हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई बालमैत्री आचरणबारे सचेत गराउनुपर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई राजनीतिक प्रचारमा संलग्न नगराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। विद्यालय र समुदायले पनि बालअधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले यस्ता उल्लङ्घनका घटनालाई उजागर गरी सचेतना फैलाउनु पर्दछ । नेपालमा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), शिक्षाका लागी राष्ट्रिय अभियान नेपाल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल, ईन्सेक, बालिका दुलहि होईनन् राष्ट्रिय संजाल नेपाल, (जि एन बि नेपाल), ईजुकेशन वाच ग्रुप, एटविन, दिगो बिकाश लक्ष्य ८.७ का लागी नागरिक मन्च, गैर सरकारी संस्था महासंघ लगायतको संजालमा आबद्व नागरिक समाज संजालले राजनैतिक दलको कार्यालयमा गई निर्बाचनमा बालबालिकाको दुरुपयोग नगर्न, बाल श्रम बाल बिबाह र बाल मैत्री देश निर्माणमा लगानी अभिबृद्वी गर्न, गुणस्तरिय शिक्षा एबं सार्बजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्न, बिधालय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र कायम गर्न, बाालिकाको सशक्तिकरण गर्न, बाल बिबाह मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न लैगिंक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण लाई प्राथमिकता दिने कार्य गर्न अनुरोध गर्दै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्तित गर्ने कार्य घोषणा पत्रमा समेटन ज्ञापन पत्र समेत दिईएको थियो ।
बिशेषगरि बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले निर्वाचनका क्रममा बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न खेलेको भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय छ । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा बालबालिकालाई प्रचार–प्रसार, ¥याली वा दलगत गतिविधिमा संलग्न गरिनु बालअधिकारविरुद्धको कार्य हो भन्ने सन्देश सिजपले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छ। यसले निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउँदै खबरदारी गर्ने काम गरेको छ। बालमैत्री लोकतन्त्र निर्माणका लागि नागरिक समाज संस्थाको सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने उदाहरण सिजपले प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता प्रयासले बाल संरक्षण र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ
अन्ततः स्वस्थ लोकतन्त्र निर्माण गर्न कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त नभई नैतिक अनुशासन र सामाजिक संवेदनशीलता पनि आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले बालबालिकालाई चुनावी प्रचारबाट टाढा राख्ने प्रावधानमार्फत लोकतन्त्रलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ । जब हामी बालबालिकाको अधिकारको सम्मान गर्छौं, तब मात्र लोकतन्त्रको आधार बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का हुनु पर्दछ ।
यसर्थ, बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग नगर्नु कानुनी कर्तव्य मात्र नभई नैतिक दायित्व पनि हो। बालबालिकाको संरक्षण गर्दै उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नु नै सुदृढ, सभ्य र उत्तरदायी लोकतन्त्रतर्फको वास्तविक कदम हो ।
प्रकाश खतिवडा
अध्यक्ष, बाल कल्याण समाज, मकबानपुर तथा
बालिका दुलही होईनन् राष्ट्रिय संजाल नेपाल, (जि.एन.बि नेपाल)

प्रतिकृया दिनुहोस्
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.