हरेक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइने गरिन्छ । यो दिवस महिलाहरूको अधिकार, समानता, सम्मान र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्थापित भएको छ । सन् २०२६ मा मनाइँदै गरेको ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा “सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने रहेको छ । यस नाराले महिलाहरू र बालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई जोड दिएको पाईन्छ । नेपालजस्तो समाजमा जहाँ अझै पनि लैङ्गिक असमानता, हिंसा र सामाजिक विभेदका विभिन्न रूपहरू देखिन्छन्, यस्तो नाराले विशेष महत्व राख्ने गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा बालविवाहको मुद्दा विशेष रूपमा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । बालविवाह हुनु भनेको बालिकाको अधिकार कुण्ठित हुनु हो । यसले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनको अवसरलाई सीमित बनाउँदै लगेको पाईन्छ । बालविवाहले बालिकालाई न्यायबाट वञ्चित गराउने अवस्था सिर्जना गरेको प्रशस्त प्रमाण भटिएका छन् । त्यसैले यसकाविरुद्ध आवाज उठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मूल भावना र उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालमा बालविवाह अझै पनि सामाजिक चुनौतीका रूपमा बिधमान छ । सामाजिक परम्परा, गरिबी, शिक्षा अभाव, लैङ्गिक असमानता तथा सामाजिक दबाब जस्ता कारणले बालिकाहरू कम उमेरमै विवाह गर्न बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ । यसले बालिकाहरूको जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । बालविवाहका कारण धेरै बालिकाहरू विद्यालय छाड्न बाध्य हुनु, कम उमेरमै गर्भधारण गर्न बाध्य हुनु, स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै जानु र उनीहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा परनिर्भर हुदै जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
बालविवाह हुनु भनेको केवल एउटा सामाजिक कुप्रथा मात्र नभई यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन पनी हो भन्ने हेक्का आम रुपमा हुनु पर्दछ । बालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने अधिकार हुन्छ तर बालविवाहका कारण यी अधिकारहरू खोसिने अवस्था सिर्जना भएका हुन्छन् । त्यसैले बालविवाह अन्त्य गर्नु महिला अधिकार र बालअधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि केवल कानुनी व्यवस्था र कार्यबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको लागि समाजको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले विवाह गर्ने कानुनी न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै स्थानमा बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । यसले कानुनसँगै सामाजिक चेतना र जिम्मेवारी पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि लैङ्गिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण ब्यबहारमा उतार्न अति आवश्यक छ । लैङ्गिक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोण भनेको समाजमा रहेको लैङ्गिक असमानता, विभेद र शक्ति संरचनालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास हो । यस दृष्टिकोणले बालिका र महिलालाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा मात्र नहेरी अधिकारसहितको नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यसले बालिका र किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नो बारेको निर्णय आफैं लिन सक्षम बनाउने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा बालिका र किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउनु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । बालिकाहरूलाई शिक्षा, सुचना, सचेतना, जीवन सीप तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरिनु अती आवश्यक देखिन्छ । जब बालिकाहरू सचेत र आत्मविश्वासी हुन्छन्, तब उनीहरू आफ्ना अधिकारबारे स्पष्ट हुन्छन् र बालविवाहजस्ता हानिकारक अभ्यासहरूविरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले आजको सन्दर्भमा “बालविवाह गर्दिन” भन्ने आत्मविश्वास बालिका र किशोरीहरूमा विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यसको लागि परिवार, विधालय, समुदाय तथा विभिन्न संस्थाहरूले मिलेर सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । अभिभावकहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई शिक्षा र अवसर दिनु पर्दछ । शिक्षकहरूले विधालयमा लैङ्गिक समानता र जीवन उपयोगी सीपसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । समुदायका प्रबुद्धबर्ग तथा धार्मिक नेताहरूले पनि बालविवाहविरुद्ध सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाज संजाल, विकास साझेदार, गैरसरकारी सस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको तर्फबाट नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ भने नागरिक समाज संस्थाहरूले समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि, वकालत तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दछन् । विकासका साझेदार संस्थाहरूले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् भने निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत बालिका शिक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सकारात्मक सन्देश प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चार माध्यम प्रभावकारी माध्यम हुन् भन्ने छाप स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस लक्ष्य प्राप्त गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा “बालविवाह अन्त्यको लागी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२” कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको कृयाशिलतामा ”बालबिबाह मुक्त स्थानियतह कार्यान्वन तथा घोषणा निर्देशिका २०८२” तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ । यस रणनीतिले बालविवाह अन्त्यलाई सबै पक्षको साझा जिम्मेवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्को कार्यान्वयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू, नागरिक समाज सञ्जाल, विकास साझेदार तथा समुदाय सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । सातवटै प्रदेश सरकारले नितीगतरुपमा स्पष्ट हुदै सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत स्थानिय सरकार संग सरकार्य गर्न पर्ने देखिन्छ भने स्थानिय सरकारले बालबिबाह अन्त्यको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ ।
यस सन्दर्भमा बालिका दुलही होईनन राष्ट्रिय संजाल नेपाल (जिएनबि नेपाल) जस्ता नागरिक समाज सञ्जालहरूले तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा वकालतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन । यस्ता प्रयासहरूले बालविवाहविरुद्ध सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्न तथा नीति निर्माण प्रक्रियालाई थपसुदृढ बनाउन उल्लेखनिय सहकार्य र सहयोग पु¥याईरहेको पाईन्छ ।
अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन मात्र नभई यो महिला र बालिकाको अधिकारका लागि प्रतिबद्धता जनाउने दिनको रुपमा पनी मनाउने गर्नु पर्दछ । “सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न बालविवाह अन्त्य गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेकोछ ।
जब बालिकाहरू सुरक्षित, शिक्षित र सशक्त हुन्छन्, तब मात्र समाजको समग्र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता अब स्थापित हुनु पर्दछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा हामी सबैले बालविवाहविरुद्ध आवाज उठाउँदै बालिका र किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउने अभियानलाई अझ सशक्त बनाउदै एक्यबद्धता कायम गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
समाजका सबै पक्षहरु बिच साझा प्रतिबद्धता अनुरुप र कार्ययोजना सहित काम गरेमा मात्र सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त समाज बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । बालिकाको अधिकार, न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्दै समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु आजको समयको आवश्यकता हो ।
