हेटौँडा। सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घर–टहरामा कुनै पनि किसिमको व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निर्देशन दिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले केही दिनअघि सूचना जारी गर्दै भत्किएका र जोखिमयुक्त संरचनाभित्र व्यापार नगर्न र नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।
सूचनामा निर्देशनको अवज्ञा गरी व्यापार सञ्चालन गरिएमा कुनै पनि किसिमको दुर्घटना वा विपद् उत्पन्न भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी घरधनी र सम्बन्धित व्यवसायी स्वयंले लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोलाको पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने क्रममा मङ्सिर २० गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक सीमा क्षेत्रभित्रका घरहरू भत्काएको थियो। तर सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हाल विस्तारको काम रोकिएको छ।
काम रोकिएसँगै भत्काइएका संरचनाहरू व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय व्यवसायीले जोखिम मोलेर ती भग्नावशेषमै व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार सडक डिभिजनले भत्काएर अलपत्र छाडेका घरबाट पसल सञ्चालन हुँदा कुनै पनि बेला ठूलो मानवीय तथा धनजन्य क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
तर व्यापारीहरू भने विकल्पको अभाव देखाउँदै अस्थायी रूपमा व्यापार गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। केही व्यवसायीले झिकिएका ढोका, झ्याल र सटर पुनः जडान गरी व्यापार गर्दै आएका छन्।
“नयाँ सामान ल्याएका छैनौँ, स्टकमा रहेको सामान मात्र बिक्री गरिरहेका छौँ,” एक स्थानीय व्यापारी भन्नुहुन्छ, “स्टकको सामान फ्याँक्न मिल्दैन, गोदाममा राख्ने व्यवस्था पनि भएन। जोखिम हुँदाहुँदै पनि व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म थप भौतिक काम सम्भव छैन।
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारी पक्षबाट पूर्ण रूपमा पालना भइरहेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम ठहर गरिएका स्थानमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबै सरोकारवालाको दायित्व भएको बताए ।
“जोखिमयुक्त स्थानमा व्यापार हुँदा व्यवसायी, घरधनी र सर्वसाधारण सबै जोखिममा पर्छन्,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने, “व्यवसायीहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरिरहेका छौँ। आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय पनि खोज्नेछौँ।”
प्रशासनले सडक विस्तारसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश सबै पक्षले अनिवार्य रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार सञ्चालन नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
