हेटौंडा। मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (WHR) ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा विधवा तथा एकल महिलाका सवाल र अधिकारहरू समावेश गर्न अनुरोध गरेको छ।
शुक्रबार समूहकी अध्यक्ष शारदा चौलागाईंको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समूहले नेपालमा विधवा तथा एकल महिलाहरू ऐतिहासिक, सामाजिक तथा संरचनागत असमानताका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पछाडि पारिँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल महिला जनसंख्याको ६.६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख २६ हजार १ सय ४७ जना विधवा महिला रहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्व, वैदेशिक रोजगारी, महामारी, विभिन्न रोग तथा प्राकृतिक कारणले पुरुषको मृत्यु भएपछि विधवा हुने महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको समूहले जनाएको छ।
समूहका अनुसार शिक्षाको अभाव र सीपको कमीका कारण विधवा महिलाहरू रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित छन्। साथै सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर रहेको जनाइएको छ। यसले उनीहरू मात्र नभई आश्रित परिवारसमेत गरिबीको जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ। मानसिक तनाव, सामाजिक एक्लोपन, विभेद र हिंसाको जोखिमसमेत उनीहरूले भोग्दै आएको समूहको भनाइ छ।
समूहले विधवा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लक्षित, समावेशी र दीगो कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै विधवा तथा एकल महिलाका लागि शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम तीनै तहमा सञ्चालन गर्न, राज्यका निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वमूलक आरक्षण व्यवस्था लागू गर्न तथा सबै तहमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘एकल महिला सुरक्षा कोष २०७१’ लाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पुनर्विवाहपश्चात् पनि सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्न देवानी संहिता संशोधन गर्न, विधवा महिलाका समग्र हक–अधिकार समेट्ने आधारभूत एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा नीतिगत एकीकरणमार्फत विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
जिल्ला अध्यक्ष शारदा चौलागाईं, सचिव कल्पना आचार्य, प्रदेश अफिसर अप्सरा अर्याल र सदस्य सरला बानियाँको उपस्थितिमा उक्त ज्ञापनपत्र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बुझाइएको हो। ज्ञापनपत्र नेकपा (एमाले) का कार्यालय प्रमुख गणेश तिमल्सिना, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद चौलागाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचिवालय सदस्य पुष्कर अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सचिव सञ्जीव पाठक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला संयोजक भीम पाखृनलाई बुझाइएको जनाइएको छ।
समूहले सम्मानजनक जीवन, समान अधिकार र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मागहरू घोषणापत्रमा समेटी कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ।
