नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा केवल पारिवारिक झगडा वा व्यक्तिगत असहमतिको विषय होइन, यो गहिरो सामाजिक संरचना र परम्परागत सोचसँग गाँसिएको जटिल समस्या हो। हाम्रो समाजले पुरुषलाई निर्णयकर्ता र बलियो चरित्रको रूपमा स्थापित गरेको छ भने महिलालाई घरभित्र सीमित भुमिकामा बाँध्ने प्रवृत्ति आजसम्म पनि बलवान छ। यस्तो सोचले महिलाको स्वतन्त्रता, अवसर र सुरक्षा कमजोर बनाउँदै उनीहरूलाई हिंसाको उच्च जोखिममा राखिरहेका उदाहरण दिनदिनै दोहोरिन्छन्।
सामाजिक मान्यता, आर्थिक निर्भरता, शिक्षामा असमानता, पारिवारिक दबाब र पुरुष–प्रधान शक्ति संरचनाले महिलामाथि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक, यौनिक र सामाजिक हिंसा बढाइरहेको छ। समाज परिवर्तनको प्रयास भइरहे पनि हिंसाका स्वरूप समयसँगै फेरिँदै जटिल बन्दै गइरहेका छन्। इन्टरनेटको विस्तार र डिजिटल माध्यमको बढी प्रयोगसँगै हिंसाले भौतिक सीमा पार गरी अनलाइनको संसारमा पनि प्रवेश गरेको छ।
डिजिटल हिंसा नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या, धम्की, अनधिकृत फोटो वा भिडियो प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेल, अपमानजनक टिप्पणी, गोपनीयता भंग जस्ता क्रियाकलापले धेरै महिला मानसिक रूपले आहत भइरहेका छन्। अध्ययनहरूले किशोरी, विद्यार्थी युवती, महिला पत्रकार, महिला नेतृ, सम्बन्ध विच्छेदपछि एक्लिएका महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय डिजिटल हिंसाको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य बन्ने गरेको देखाएका छन्। अधिकांश पीडित सामाजिक कलंक, परिवारको दबाब वा न्याय प्रक्रियाको जटिलताका कारण उजुरी गर्नै हिँड्दैनन्।
पीडित महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको प्रभाव झनै गम्भीर छ। तनाव, डिप्रेसन, पढाइ वा जागीरमा गिरावट, सामाजिक एक्लोपन र दीर्घकालीन आत्मविश्वासको क्षय जस्ता समस्या सामान्य भइसकेका छन्। यसका धेरैजसो अपराधी परिवार, साथी, सहकर्मी वा पूर्व–साथी नै हुने तथ्यले हिंसाको गहिरो सामाजिक स्वरूपलाई झनै स्पष्ट पार्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत डिजिटल हिंसालाई वैश्विक जोखिमको रूपमा चासो दिँदै “UNITE TO END DIGITAL VIOLENCE AGAINST ALL WOMEN AND GIRLS” अभियान अघि बढाएको छ। नेपालले पनि यस अभियानसँग मेल खाने गरी कानुनी संशोधन, साइबर अपराधको नियन्त्रण, स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम र महिलाको डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी तालिमहरू विस्तार गरिरहेको छ। तर विशेषज्ञहरू भन्छन्—कानून मात्रै पर्याप्त छैन, समाजको सोच परिवर्तन बिना हिंसा अन्त्य हुँदैन।
हिंसा रोक्नका लागि शिक्षा, परिवार, प्रविधि, राज्य र समुदाय सबैको समान भूमिका आवश्यक छ। विद्यालयदेखि नै लैङ्गिक समानतामूलक शिक्षा, पीडितमैत्री उजुरी प्रक्रिया, मनो–समामर्श, डिजिटल प्लाटफर्महरूको जिम्मेवारी, पुरुष तथा युवालाई सकारात्मक भूमिकामा सहभागी गराउने कार्यक्रम र उत्तरदायी मिडिया अभियान—यी सबै पक्ष सक्रिय भएर अघि नबढेसम्म हिंसा नियन्त्रण केवल कागजमा सीमित रहन्छ।
महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा—घरभित्र, सडकमा वा डिजिटल संसारमा—मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। हिंसामुक्त समाज निर्माण केवल महिलाको अधिकारको विषय मात्र होइन, देशको विकास, न्याय र सभ्यताको पहिचानसँग जोडिएको अनिवार्य आधार हो। समानता र सम्मानमा आधारित नेपाल निर्माणका लागि राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नैपर्छ।
यो लेख हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइबाको हो।
