२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई पुनः सर्तसहित कानुनी मान्यता दिने सरकारी तयारीले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाले विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाहलाई वैधानिक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ, जुन प्रस्तावप्रति महिलावादी आन्दोलनकर्मी, विधिशास्त्री र कानुनविद्हरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
धारा १७५ संशोधनतर्फ सरकारको तयारी
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ ले विवाह भएको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न पूर्णतः रोक लगाएको छ। तर नयाँ मस्यौदाले यदि विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा ती महिलाबाट गर्भ रह्यो वा सन्तान जन्मियो भने, त्यस सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार, यस्तो व्यवस्था महिलाको संरक्षणका लागि ल्याउन लागिएको हो। उनका शब्दमा, “पहिलो पत्नीसँग सम्बन्ध नजमेपछि अर्को महिलासँग सम्बन्ध बनाएर सन्तान जन्मे पनि कानुनी रूपमा विवाह मान्यता नदिँदा ती महिलाको जीवन तहसनहस भएको पाइयो। त्यसैले सर्तसहित विवाह मान्यता दिन लागिएको हो।”
मस्यौदाको केन्द्रीय तर्क: महिलाको सुरक्षा कि सम्बन्धको मान्यता ?
वर्तमान कानुनअनुसार, विवाह भइसकेको पुरुष वा महिलाले अर्का व्यक्तिसँग विवाह गरेमा त्यो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। तर मस्यौदामा भने यदि महिलाले गर्भ धारण गरिन् वा सन्तान जन्मिएको छ भने त्यो विवाह बदर नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो विवाह ‘झुक्याएर गरिएको’ ठहरिएमा सजाय हुने व्यवस्था भने यथावत् रहनेछ।
त्यस्तै, हालको कानुनमा पुरुषलाई मात्र दोस्रो विवाह गर्न निषेध गरिएको भान पर्ने भएकाले मस्यौदामा “विवाहित पुरुषले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले” भन्ने शब्द राखिएको छ, जसले महिलालाई पनि बहुविवाह गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नेछ।
बहुविवाहको सजाय यथावत् तर छुट दिने खण्ड खतरनाक ?
मौलिक ऐनअनुसार बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। मस्यौदाले यो सजायको प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ, तर बच्चा जन्मिएको अवस्थामा विवाह मान्यता दिने छुटले बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउने डर बढाएको छ।
कानुनविद्हरूको आपत्ति: प्रतिगमनको मार्ग
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की यो प्रस्तावलाई ‘पितृसत्ताको पुनरुत्थान’ भन्न पछि पर्दिनन्। “सभ्य समाजमा बहुविवाहको कुनै ठाउँ हुँदैन। यस्तो कानुनले महिलामाथि हिंसा, अन्याय र असमानता थप्दछ,” उनी भन्छिन्, “२०७५ मा ठूलो संघर्षपछि बहुविवाह निषेध गरिएको थियो, त्यसलाई उल्ट्याउनु महाप्रतिगमन हो।”
पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलको चिन्ता अझ प्रष्ट छ। उनका अनुसार, “यो मस्यौदा लैंगिक असमानतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रयास हो। अमेरिकादेखि जापानसम्म बहुविवाह कानुनी अपराध हो। नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने हो, लाज मान्ने होइन।”
निष्कर्ष: कानुनी संरक्षण वा सामाजिक स्वीकृति ?
सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा महिलाको हितमा ल्याएको दाबी गरिए पनि यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि समाजमा बहुविवाहको नयाँ लहर आउन सक्ने खतरा देखिन्छ। बालबालिकाको अधिकार, महिलाको अस्मिता र पितृसत्तात्मक सोचबीचको द्वन्द्व झन् गहिरिँदै गएको छ। कानुनले व्यक्तिगत त्रासदी समाधान गर्न खोज्दा सामाजिक मूल्य नै खल्बल्याउने खतरा बढेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ — के यो संशोधन वास्तवमै पीडित महिलाको न्यायका लागि हो त ? वा यो पितृसत्ताले महिलामाथि ‘कानुनी सम्बन्ध’ को नाममा थप अन्याय गर्ने अर्को बाटो मात्रै हो ?
