बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्नु तिनै तहको सरकार र नागरिक समाज संस्थाको दायित्व

प्रकाश खतिवडा

२०८२ भाद्र ८, आईतवार १२:२९

बालबालिका लाई कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड र भविष्यका आधारस्तम्भ को रुपमा लिईन्छ । उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बौद्धिक तथा संबेगात्मक विकासलाई सुनिश्चित नगरी राष्ट्रको दिगो विकास हुन नसक्ने बारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धी र नेपालको कानुनले बताएको पाईन्छ । यस दृष्टिकोणले बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्नु सामाजिक तथा नैतिक कर्तव्य, कानूनी र संवैधानिक दायित्व पनि हो । राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास बालमैत्री वातावरणमा निर्भर हुन्छ । यदि बालबालिका शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित भए, हिंसा वा शोषणमा परे, बालश्रम र बालबिबाह बढदै गए भने राष्ट्रको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ भन्ने बोध सबैमा हुन आबश्यक पर्दछ । त्यसैले बालबालिकामा गरिएको लगानी केवल व्यक्तिगत मात्र नभई राष्ट्रको सामूहिक भविष्य सुरक्षित गर्ने माध्यम हो । यस बारेमा तिनैतहको सरकार र बिकाशका साझेदार संस्थाहरुले नागरिक समाज सस्थाहरु संग सहकार्य गर्दै लगानी र कार्ययोजनाको आधारमा प्रभाबकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु अति आबश्यक देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकोछ । नेपाल बाल अधिकार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले बाल अधिकारको संरक्षण, बिकाश र सहभागिताको सुनिश्चितताको लागी बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमाबली २०७८ तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बालबालिकाको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार भए पनि अझै बाल विवाह, बाल श्रम, लैङ्गिक विभेद, जातिय बिभेद, यौन हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन । उनीहरुमा पोषण र स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । यी समस्याको समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजमा स्थापित संस्थाहरूले आ–आफ्नो थिम र क्षेत्राधिकारका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा बाल अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख पाईन्छ । बिगतको तुलनामा संधिय तहमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, प्रदेशमा प्रदेश बाल अधिकार समिती र स्थानिय तहमा स्थानिय बाल अधिकार समिती गठन भई आशालाग्दो काम भईरहको पाईन्छ । स्थानिय पालिकाहरु बाल मैत्री र बालश्रम मुक्त स्थानिय तह घोषणा हुनु लाई प्रभाबकारी कार्यसम्पादनमा लिन सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भए पनि अझै सम्पूर्ण बालबालिकाको पहुँच समान भएको पाईदैन । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको भए पनि केही प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर भएको पाईन्छ । यसैगरि नेपालमा बालश्रमको समस्या गम्भीर रुपमा देखिएको छ । हुनत बिगतको अनुपातमा बालश्रम घट्दो छ तर निमिट्यान्न भने हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब एघार लाख बालबालिका श्रममा संलग्न भएको तथ्याकंले देखाएको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्र, घरेलु श्रम, होटल–बार, मनोरन्जको क्षेत्र, ईँटा भट्टा र भरियाको रुपमा उनीहरू शोषणमा परिरहेको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बाल विवाह र लैङ्गिक विभेद अझै गहिरो समस्याको रुपमा देखिएकोछ । कानूनी ब्यबस्था अनुरुप २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाईने ब्यबस्था भए पनि ठूलो संख्यामा बालबालिकाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देखिन्छ । बाल बिबाह अन्त्य गर्न एकल कार्यक्रम भन्दा पनी लैगिंक रुपान्तरणकारी दृष्टिकोणको आधारमा कार्ययोजना अनुरुपको कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ । बाल बिबाह र उमेर नपुग्दै हुने बिबाहले बालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको बारे बिधालयमा भएको ड्रप आउटको र स्वास्थ्यको प्रतिबेदनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि बाल अधिकार सुनिश्चिततामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेबारी बाडफाड गरिएको छ । यसैको आधारमा तीनै तहको सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै बाल अधिकारको सुनिश्चित गरिने कार्य गर्नु पर्दछ ।
१. संघीय सरकारको भूमिका
संघीय सरकारले ऐन, नीतिका साथै बिभिन्न कानुन निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बाल अधिकार महान्धीको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भुमिका रहेको हुन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, बाल संरक्षण नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य रणनीति जस्ता कार्यक्रम संघीय सरकारकै पहलमा अघि बढाइने गरिन्छ । बाल अधिकार महासन्धी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालनामा संघीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । राष्ट्रिय तहको बालश्रम अन्त्यको योजना, बालश्रम निबारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, बाल विवाह अन्त्यको राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, बालमैत्री स्थानिय शासन घोषणा कार्यबिधी, बाल न्याय सम्पादन कार्यबिधी नियमावली, अनिबार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमाबलीहरु तथा अन्य नीतिहरू संघकै पहलमा लागू गरिएका छन् ।
२. प्रदेश सरकारको भूमिका
प्रदेश सरकारले संघीय नीतिलाई आफ्नो सन्दर्भ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यकताको आधारमा प्रदेशस्तरीय ऐन र नियमावली ल्याउने कार्य गर्दछ । सोहि अनुसार बागमती प्रदेशले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७६ समेत जारि गरेको पाईन्छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रुपमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागी अनुगमन गर्ने कार्य समेत गर्दछ । प्रदेश सरकारले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन र नियमाबली अनुसार प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार समिति गठन गरेको छ । बाल अस्पताल स्थापना गरि जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि बालकोषको ब्यबस्था, पुर्नस्थापना केन्द्र समेत संचालन गर्न सक्दछ । यसरी प्रदेश सरकारले संघीय कानुन लाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने पुलको रूपमा कार्य गर्दछ ।
३. स्थानीय सरकारको भूमिका
स्थानिय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । छुदा छाम्न सकिने र हेर्दा देख्न सकिने सरकारको रुपमा स्थानिय सरकार रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा सामुदायिक तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्दछ । जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने, विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, बाल विवाह रोकथाममा प्रहरी र समुदायसँग सहकार्य गर्ने, बाल क्लब गठन र परिचालन गर्ने, खेलमैदान र पुस्तकालय निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गर्दछ । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा र बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्ने भएकाले यसको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा तोकिए बमोजिमको बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु स्थानिय सरकारको कर्तब्य हुन आउछ ।
नागरिक समाज संस्थाको भूमिका
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागी नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसले सरकारको पुरकको रुपमा काम गर्ने गर्दछ । सरकारका संरचना तथा स्रोतसाधनको सीमितताका कारण बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिरहेको अबस्थामा सरकार संग सहकार्य गर्दै ति अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने कार्यमा सघाउ पुराईरहेको हुन्छ । सचेतना र वकालतमा नागरिक समाज अगाडि छन् । बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन दुब्र्यबहार र बाल हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य सस्थाहरूले गर्दै आईरहेका छन् । सेवा प्रवाहमा सहकार्य गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गराउने, विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, बालगृह वा आश्रयस्थल सञ्चालन गर्ने जस्ता काममा नागरिक समाज कृयाशिल रहेका छन् । अनुसन्धान र प्रतिवेदन मार्फत तथ्यमा आधारित पैरबी गर्ने काम नागरिक समाज संस्थाले गर्दै आएका छन । बाल सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नमा सामाजिक संस्थाले अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । बालभेला द्धारा योजना मागमा सहजिकरण, बाल क्लब गठन र परिचालन, बाल अधिकार दिवस जस्ता कार्यक्रम मार्फत बालबालिकाको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाने प्रयास उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
निष्कर्ष
बालबालिका राष्ट्रको भविष्य मात्र नभई वर्तमानका पनि सक्रिय नागरिक हुन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रको समृद्धि र स्थायित्वका लागि अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सरकार, नागरिक समाज, समुदाय र अभिभावक सबैले मिलेर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । जब बालबालिका सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ र अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, त्यतिबेला मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ ।
नेपालमा बाल अधिकारको कानूनी र संस्थागत संरचना बलियो हुँदै गएको छ । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन । बाल विवाह, बाल श्रम, लैङ्गिक विभेद, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच जस्ता समस्याले बालबालिकाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । यी चुनौतीहरू समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका, नागरिक समाज संस्थाको सक्रिय सहकार्य, र समुदायस्तरमा चेतनाको विकास अपरिहार्य हुन्छ ।